मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर दंगे की जांच कर रहे एक सदस्यीय जांच आयोग ने 26 नवंबर की अपनी सुनवायी स्थगित कर दी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यकाल विस्तार के उसके अनुरोध पर जवाब नहीं दिया है.
अतिरिक्त जिलाधिकारी इंदर मणि त्रिपाठी ने आज यहां कहा कि आयोग ने दंगे के सिलसिले में कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए आयोजित अपनी सुनवाई स्थगित कर दी है. इन अधिकारियों को 26 नवंबर को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया गया था. इस आयोग का कार्यकाल 9 नवंबर तक ही था और उसने कार्यकाल के विस्तार का अनुरोध किया था.
त्रिपाठी ने कहा कि कार्यकाल के विस्तार के संबंध में सरकार की ओर से काई अधिसूचना नहीं मिली है. राज्य सरकार ने पिछले साल नौ सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया था. इस आयोग का कार्यकालदो बारबढ़ाया गया था.
राज्य सरकार ने आयोग से 25 अगस्त, 2013 को कवाल की घटना से शुरु हुई हिंसा की जांच करने और दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था. लेकिन बाद में उसका कार्यकाल बढ़ाया गया.
आयोग से कहा गया था कि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में भड़की हिंसा को नियंत्रण में प्रशासनिक खामी, यदि कोई हो, पर भी वह गौर करे. इस हिंसा में 60 से अधिक लोगों की जान चली गयी थी तथा हजारों अन्य लोग विस्थापित हो गये थे.
