लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी को लोकसभा चुनाव में सत्तारुढ समाजवादी पार्टी (सपा) की पराजय से जोडकर देखे जाने को गलत बताते हुए आज कहा कि क्या जनता के कार्यो में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिये.
मुख्यमंत्री ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 27वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा कि अधिकारियों का कर्तव्य काम करना है और अगर वे लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद अफसरों के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई में तेजी की वजह के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘निलम्बित करने का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है. आप बताइये कि जो अधिकारी लापरवाही करता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिये.’’ अखिलेश ने कहा, ‘‘कानून-व्यवस्था बेहतर हो, उसके लिये सरकार लगातार काम कर रही है. अधिकारियों को निलम्बित करने का मतलब राजनीतिक नहीं है.’’ गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में सपा को उम्मीद के बिल्कुल विपरीत मात्र पांच सीटें ही मिलीं.
चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री ने 10 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में नोटिस भेजा था. इसके अलावा फिरोजाबाद तथा लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षकों समेत कई अधिकारियों को अलग-अलग कारणों से निलम्बित भी किया था.
