।।राजेन्द्र कुमार।।
लखनऊ:मुजफ्फरनगर दंगे पर सुप्रीमकोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला. राजनाथ ने कहा है कि यदि प्रदेश की सपा सरकार में जरा भी नैतिकता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए. लखनऊ संसदीय सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहां पहुंचे राजनाथ सिंह ने यह उम्मीद जताई कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह राजस्थान की बाड़मेर सीट से दाखिल किए गए नामांकन को वापस ले लेंगे.
यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजनाथ सिंह लखनऊ संसदीय सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर खुलकर बोले. सूबे की अखिलेश सरकार तथा केंद्र सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया. राजनाथ ने कहा कि गुजरात में हुए दंगे को लेकर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी पर बारह वर्षों से लगातार हमले हो रहे हैं जबकि नरेन्द्र मोदी को हर जांच में क्लीनचिट मिल चुकी है. वहीं मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है. ऐसे में नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाने वाली सपा सरकार के मुख्यमंत्री में यदि जरा भी नैतिकता है तो कोर्ट के मुजफ्फरनगर दंगों पर आए फैसले के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए. राजनाथ ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर असफल रही सरकार बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार बताए यदि गरीबी घटी है तो सब्सीडी क्यों बढ़ाई गई. राजनाथ के अनुसार कांग्रेस ने यदि अपना वायदों (कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ तथा भारत निर्माण) को पूरा किया होता तो देश में राजनीति और राजनेताओं के प्रति जनता का विश्वास इतना नहीं उठा होता.
भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा को 272 प्लस का लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. इन चुनावों में भाजपा का मकसद केवल चुनावी सफलता हासिल कर सरकार बनाना नहीं है बल्कि देश को सुपर इकोनॉमिक और आध्यात्मिक पॉवर बनाना है. राजनाथ ने दावा किया है कि भाजपा ने इन्सान-इन्सान के बीच किसी भी प्रकार का पक्षपात न किया है और न करेगी. भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर उपजे असंतोष के बावत सिंह ने कहा कि जब पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती है तो प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ती है. केन्द्रीय संसदीय कमेटी प्रत्याशियों पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ही प्रत्याशी तय करती है. लखनऊ संसदीय सीट से उनकी उम्मीदवारी भी केंन्द्रीय संसदीय कमेटी ने तय की है और वह अटलजी की कर्मभूमि में अटलजी के ड्रीम प्रोजेक्टों का लागू करने का प्रयास करेंगे.
