MP News: शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, किसानों को छह हजार रुपये तो सचिवों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

एमपी में शिवराज सिंह सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत दी जानेवाली राशि 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को हर साल तीन किस्तों में अब छह हजार रुपये मिलेंगे. यानी अब किसानों को साल में 12 हजार रुपये दिए जाएंगे.

MP News: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत सचिवों के लिए सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत राशि  4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को हर साल तीन किस्तों में अब छह हजार रुपये मिलेंगे. यानी अब किसानों को साल में 12 हजार रुपये दिए जाएंगे. गौरतलब है कि कैबिनेट की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. सबसे बड़ी बात की अब प्रदेश के 21 हजार से अधिक पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा.

संत रविदास के मंदिर की रखी जाएगी आधारशिला

वही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रीवा में एक नए जिले मऊगंज के अलावा एक नई तहसील और एक नगर परिषद को भी मंजूरी दी गई. गौरतलब है कि प्रदेश में संत रविदास की एक मंदिर बनाई जा रही है. इसको लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि इस मंदिर की आधारशिला रखने खुद पीएम मोदी आ रहे हैं. 12 अगस्त को मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी. वहीं शिवराज सिंह सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 27 अगस्त को पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है. जिसे सीएम शिवराज सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करेंगे.

मिलेगी 6 हजार रुपये की रकम

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने किसानों के उत्थान के लिए पहले से दी जारी 4000 रुपये की रकम में इजाफा करने का ऐलान किया है. उन्होंने दो हजार रुपये का इजाफा किया है. यानी अब किसानों को शिवराज सरकार की ओर से भी 6 हजार रुपये दिए जाएंगे.वहीं, पंचायत सचिवों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा.

स्वयं सहायता समूह तैयार करेंगे स्कूली बच्चों के ड्रेस

रिपोर्ट के मुताबिक, शिवराज कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भी नई पहल की है. मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि कक्षा एक से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल ड्रेस की सिलाई का जिम्मा स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा. 37 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए 1362 करोड़ रुपये की डीपीआर की मंजूरी की गई है. इसके अलावा सैनिक स्कूल, भिंड के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

नई तहसील की दी जाएगी मान्यता

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के छतरपुर जिले के सताई को एक नई तहसील की मान्यता दी जाएगी. वहीं, परसवाड़ा  को नया राजस्व उपखंड बनाया जाएगा. मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रीवा की तीन तहसील मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज जिले का गठन किया जा रहा है. इसके अलावा दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत नई नगर परिषद होगी. इसके अलावा कैबिनेट की ओर से शक्ति सदन योजना को भी मंजूरी दी गई है. बता दें, शक्ति सदन योजना के तहत पीड़ित महिलाओं के लिए 2024 से लेकर 2026 तक के लिए 22 करोड़ 14 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया. हालांकि इस योजना का 60 फीसदी केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जाएगा.