चाईबासा : जन्माष्टमी पर सरकार ने राज्य की गरीब महिलाओं को तोहफा दिया. उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर के दूसरे रिफिल के जरिए महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की. चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में उज्ज्वला दीदी प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ.
इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिलेंडर के दूसरे रिफिल योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण का कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के शासन के काम में महिलाओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित होगी. आर्थिक रूप से महिलाओं काे सशक्त बनाना है.
10 सितंबर तक राज्य में 43 लाख गरीब परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंच जायेगा. अभी 10 लाख और बहनों को एलपीजी योजना से जोड़ने का लक्ष्य है. सीएम ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 2-2 की संख्या में उज्ज्वला दीदी तैनात की गई हैं. जो एलपीजी का उपयोग करने वाली लाभुक बहनों को ट्रेनिंग देंगी. इस तरह से झारखंड की हर लाभुक बहनें एलपीजी गैस सिलेंडर के उपयोग को अच्छी तरह से समझ पाएंगी.
ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का दूसरा रिफिल कराया जा रहा है. एक-डेढ़ साल में चाईबासा में भी पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति शुरू हो जायेगी.
सिलेंडर की दूसरी रिफिल योजना शुरू
दूसरे रिफिल से लाभ
पैसों की कमी के कारण कई लाभुक सिलेंडर होने के बावजूद रिफिल नहीं ले पा रही थीं. इससे योजना का उद्देश्य पूरा होने में परेशानी आ रही थी. दूसरा रिफिल होने से वे गैस के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगी.
गैस का प्रयोग करने की आदत बनेगी, तो वे घर के अन्य जरूरी कामों में भी अपनी भागीदारी निभा सकेंगी. जो अबतक मुमकिन नहीं हो रहा था.
सीएम की बातें करेंगी महिलाओं को प्रोत्साहित
चाईबासा में सीएम ने कहा
परिवार की शक्ति को हमें राज्य की शक्ति बनाना है. शासन के हर काम में हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और उन्हें जोड़ना चाहते हैं. नारी शक्ति में वह ताकत है कि झारखंड को बदल सकती हैं.
ऐसा होगा बदलाव
मुख्यमंत्री रघुवर दास की बातों से राज्य की महिलाएं प्रोत्साहित होंगी. आगे आकर वे उज्ज्वला योजना के पूर्ण लक्ष्य को पाने के राज्य सरकार के प्रयास से ज्यादा से ज्याद जुड़ेंगी. अन्य याेजनाओं में भी महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी. इससे अंतत: राज्य को लाभ होगा.
