Jharkhand News : सिमडेगा जिले के पाकरटांड़ प्रखंड की कैरबेड़ा पंचायत के डूमरडीह राजस्व ग्राम के तुरतुरीपानी गांव में वन अधिकारों की मान्यता-2006 एवं संशोधित नियम-2012 के तहत सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार को लेकर अधिनियम की धाराओं के तहत गांव की सीमा पर ग्राम सभा की अधिसूचना का बोर्ड लगाया गया. ग्राम सभा अध्यक्ष मिखाइल लकड़ा के नेतृत्व में गांव के पाहान देवकरण बैगा द्वारा विधिवत पूजन करते हुए बोर्ड लगाया गया.
कानून की जानकारी रखने का आग्रह
ग्राम सभा की अधिसूचना का बोर्ड लगाने के शुभ अवसर पर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जनसंगठन के अनूप लकड़ा, खुशीराम कुमार एवं विनीता खाखा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था. इस अवसर पर खुशीराम कुमार ने कहा कि वनाधिकार कानून 2006 एक केंद्रीय कानून है जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है. अब हमारे लोगों को कानून की जानकारी रखना होगा और अपने अधिकारों को लेने के लिये आगे आना होगा. जल, जंगल, जमीन हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई विरासत है. इसे हमें हर हाल में बचाकर रखना होगा. जंगल हमारी आजीविका के साथ-साथ हमारी संस्कृति भी है.
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अधिकारों से वंचित रखने की साजिश
अनूप लकड़ा ने कहा कि वन पट्टा अभी तक सरकार द्वारा निर्गत नहीं करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा लगता है कि यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की साजिश है. ग्राम सभा की अधिसूचना का बोर्ड उनके अधिकार के क्षेत्रों को उपयोग, संरक्षण एवं प्रबंधन दर्शाता है. इसलिए अपने क्षेत्रों में बोर्ड लगाने का कार्यक्रम किया जाता है. कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ बिचौलिए किस्म के लोगों के द्वारा गांव की एकता को अपने स्वार्थ के लिये तोड़ने का प्रयास किया जाता है. इससे बचना होगा और अपनी एकता को बरकरार रखना होगा. कार्यक्रम में महेश महतो, अनिल कुजूर, प्रदीप डुंगडुंग, सरण कुजूर, मनबोध बड़ाईक, केशव प्रधान, एलिसबा किंडो, ब्रिजिनिया कुजूर, पुष्पा लुगुन, सीता देवी, महेश प्रधान सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
रिपोर्ट: मो इलियास, सिमडेगा
