क्रशर प्लांट द्वारा पत्थर उत्खनन से डेढ़ सौ फीट गहरा बना गड्डा, दुर्घटना को कर रहा है आमंत्रित

राजनागर के भगवती क्रशर प्लांट में अवैध ब्लास्टिंग और गहरे गड्ढे से ग्रामीणों की जान को खतरा. प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है.

सरायकेला : राजनगर के मिडकी मौजा में भगवती क्रशर प्लांट में अवैध ब्लासस्टिंग से जहां आसपास गांव के मकानों में दरार आ रही है वहीं पत्थर उत्खनन कर बने गड्ढे भी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है क्योंकी उत्खनन वाले क्षेत्र में क्रशर प्लांट का चाहरदिवारी नही है जिसके कारण आये दिन पशु पक्षीयों के गिरने से लेकर आम लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है. मिडकी गांव में भगवती क्रशर द्वारा कई एकड जमीन पर क्रशर बैठा कर पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है साथ ही ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिससे मिडकी, आराहासा सहित अन्य गांवों के घरों में दरार आ गयी है, सबसे महत्वपुर्ण है कि जिस जगह से पत्थर निकाला जा रहा वहां करीब डेढ सौ फीट नीचे गहरा किया गया है जहां से पत्थर निकाला जा रहा है. उक्त क्षेत्र में पुरा चाहरदिवारी भी नही किया गया है जिसके कारण ग्रामीणों का आवारा पशु के चरते-चरते वहां गिरने का खतरा रहता है. ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत करने के बावजुद क्रशर प्लांट प्रबंधन इस पर ध्यान नही देता है.

गांवों में फैल रहा है प्रदूषण

ग्रामीणों के अनुसार क्रशर प्लांट से गांवों में प्रदुषण भी फैल रहा है. प्रदुषण नियंत्रण को लेकर प्लांट द्वारा कोई भी प्रभावी उपाय नही किया जा रहा है जिसके कारण गर्मी के दिनों में जहां धुल उड़ती है वहीं उडते डस्ट के कारण खेत बंजर होते जा रहे हैं. ग्रामीणों ने क्रशर प्लांट की जांच करने की मांग किया है और कारवाई करने की भी मांग किया है.

मकानों के दरारों में निदेशक ने किया था निरीक्षण

ग्रामीणों ने बताया कि क्रशर के ब्लांस्टिंग से मकानों में दरारें आ रही है जिस पर विगत दिनों विभाग के निदेशक मिथलेश कुमार ने मकानों का निरीक्षण किया था परंतु अब तक किसी प्रकार की कारवाई नही किया गया है जबकि ब्लास्टिंग निरंतर जारी है जिससे मकानों में दरारें बढ रही है.

उपमुखिया ने किया कार्रवाई करने की मांग

पोटका पंचायत की उपमुखिया सुकरमुनी तियु ने अवैध ब्लास्टिंग करने, प्रदुषण फैलाने व गड्डे पर चाहरदिवारी नही करने के मामले पर जांच कर क्रशर प्लांट पर कारवाई करने की मांग किया है. कहा कि ब्लास्टिंग से जान माल का नुकसान हो सकता है इस लिए अविलंब जिला प्रशासन इस पर अंकुश लगायें.