नहीं बख्शे जायेंगे उपद्रवी, वीडियो रिकॉ‍र्डिंग भी होगी

भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ महागठबंधन का बंद 5 को

बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट डीसी-एसपी ने की बैठक

तोड़फोड़ करने वाले जायेंगे जेल, क्षतिपूर्ति भी वसूली जायेगी

सरायकेला : भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ 5 जुलाई को बंद के दौरान उपद्रव करने वाले पर जिला प्रशासन सख्त कारवाई करेगा. बंद के दौरान तोड़फोड़ करने वालों से क्षति पूर्ति की वसूली की जायेगी. उक्त बातें जिला समाहरणालय में डीसी छवि रंजन व एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही. बंद के दौरान आवागमन बाधित करने या जबरदस्ती दुकान बंद कराने पर समर्थकों को गिरफ्तारी किया जायेगा. डीसी ने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में बंद करें, जबरदस्ती बंद करानेवालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. अगर बंद समर्थक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए क्षतिपूर्ति भी लिया जायेगा.

तैनात किये जायेंगे दंडाधिकारी : बंद को लेकर सभी चौक-चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ-साथ पुलिस बल की तैनाती भी की जायेगी. बंद की वीडियो रिकाॅर्डिंग भी की जायेगी. अगर बंद समर्थक कहीं भी जबरदस्ती बंद कराते हुए पाये गये या सड़क पर टायर जलाकर आवागमन बाधित करते पकड़े गये तो उन पर सीधे कार्रवाई होगी.

बंद को लेकर प्रशासन ने की बैठक

बंद को लेकर जिला समाहरणालय में डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी बीडीओ,सीओ व थाना प्रभारी उपस्थित थे. बैठक में बंद को लेकर चर्चा की गयी. निर्देश दिया गया कि अगर कोई उपद्रव करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें. बैठक में डीसी ने सभी सीओ बीडीओ व थाना प्रभारियों को प्रखंड स्तर पर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक करने को कहा. वहीं एसडीओ को अनुमंडल स्तर पर बैठक आयोजित कर बंद से संबंधित जानकारी दिये जाने की बात कही. बैठक में एसडीओ संदीप कुमार दूबे, एसडीपीओ अविनाश कुमार, एसडीओ चांडिल भागीरथी प्रसाद, एसडीपीओ संदीप भगत, डीएसपी मुख्यालय दीपक कुमार के अलावे कई पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.

कैंप जेल बनेगा

एसपी ने बताया कि बंद समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए कैंप जेल बनाया गया है, जहां बंद समर्थकों को गिरफ्तारी के बाद रखा जायेगा. एसपी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध कराना अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती बंद कराना गलत है. जबरदस्ती बंद कराने की सूचना मिलने पर भी कार्रवाई की जायेगी.

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