रांची में ध्वस्त हो चुकी है ट्रैफिक व्यवस्था : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता (रांची).

झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. नियमों का पालन नहीं हो रहा है. चाैक-चाैराहों में जाम की स्थिति रहती है. खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी व रांची नगर निगम यह सुनिश्चित करें कि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे तथा जाम की समस्या उत्पन्न न हो. खंडपीठ ने राज्य सरकार को रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि सुजाता चौक से लेकर सर्जना चौक तक दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पहने व ट्रिपल राइडिंग करते हुए चलते हैं. ऐसा करनेवालों से भारी जुर्माना वसूला जाना चाहिए. जब उनकी जेब पर भार पड़ेगा, तब वह ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे. प्राय: ऐसा देखा जाता है कि रांची में लोग पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, जबकि हेलमेट उनके सिर की सुरक्षा के लिए जरूरी है. ऐसे लोग अपनी जिंदगी, तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी दुर्घटना का कारण बनते हैं. ऐसे में पुलिस को एक माह तक लगातार चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है.

होमगार्ड के 600 जवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण :

इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि होमगार्ड के 600 जवानों को अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था में लगाया जा रहा है. अवैध रूप से चलने वाले 443 ई-रिक्शा को जब्त किया गया है. वहीं, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने बताया कि रांची में नियमत: 948 ई-रिक्शा चलते हैं. नगर निगम उनका सिर्फ रूट निर्धारित करता है. अवैध रूप से चलनेवाले ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस को करनी है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने भी पक्ष रखा.

जाम से कराह रहे शहरवासी :

शहरवासी जाम से कराह रहे हैं. मेन रोड में तो वाहन कछुए की तरह रेंगते हैं. लालपुर, अलबर्ट एक्का चाैक, कचहरी चाैक, किशोरगंज चौक, रातू रोड, मेन रोड में सर्जना चौक से सुजाता चौक तक वाहनों की कतार दिखती है. हाइकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई करने व कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.

निर्धारित रूट पर नहीं चलनेवाले ई-रिक्शा पर जुर्माना लगायें :

खंडपीठ ने कहा कि जो ई-रिक्शा चालक परमिट के हिसाब से अपने निर्धारित रूट पर नहीं चल रहे हैं, उनसे भी भारी जुर्माना वसूला जाये. रांची शहर में 1000 से अधिक अवैध रूप से ई-रिक्शा चल रहे हैं. इनके खिलाफ कार्रवाई की जाये. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि जब रांची ंमें यातायात जाम बड़ी समस्या है, तो वैसे में कैसे ऑटो व ई-रिक्शा चलाने का परमिट दिया जा रहा है.