झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी, सचिव का रुख साकारात्मक, लेकिन यहां फंस रहा है पेंच
झारखंड के राजस्व कर्माचरियों की हड़ताल जारी है. जिस वजह से भूमि और सर्टिफिकेट से हर कामकाज ठप है. इस मामले में सचिव से भी बातचीत हुई है लेकिन मामला ग्रेड पे बढ़ाने पर फंस रहा है.
रांची: झारखंड भर के राजस्वकर्मी 24 वें दिन भी हड़ताल पर रहे. राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को हड़ताल की समीक्षा की. पदाधिकारियों ने राज्य के सारे जिलों के राजस्वकर्मियों से संपर्क साधा और एकजुट रहने का आग्रह किया. साथ ही रांची में एकत्र होने की बात कही.
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संघ के मुख्य संरक्षक भरत प्रसाद सिन्हा और महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने कहा कि हड़ताल शत प्रतिशत सफल है. राजस्व उप निरीक्षक पूरी तरह से सरकारी कामकाज से अलग हैं. इसका असर कामकाज पर दिख रहा है. भूमि और सर्टिफिकेट से संबंधित किसी तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं. सारा काम रुका हुआ है. इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है.
राजस्वकर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव से बातचीत हुई थी. सचिव का रुख साकारात्मक रहा, लेकिन मामला ग्रेड पे बढ़ाने पर फंस रहा है. यह मामला वित्त विभाग के अधीन है. ऐसे में मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को लाया जायेगा.
भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) ने सरकार से राजस्वकर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल को समाप्त कराने का आग्रह किया है. सीटू ने बयान जारी कर कहा कि हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों में काम-काज ठप है. जमीन का दाखिल-खारिज समेत आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन लंबित हैं. महासचिव प्रकाश विप्लव ने राज्य सरकार से पिछले 24 दिनों से जारी हड़ताल को आम जनता के हित में समाप्त कराने का आग्रह किया है.
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