रांची के वार्ड नंबर 6 में जलजमाव से लोग परेशान, नाली बनाने की मांग
रांची के वार्ड नंबर 6 का एरिया
रांची के वार्ड 6 में नाली निर्माण न होने के कारण जयप्रकाश नगर से दीपाटोली चौक तक भीषण जलजमाव की समस्या बनी हुई है. स्थानीय नागरिक महीनों से परेशान हैं और प्रशासन से समाधान की गुहार लगा रहे हैं.
Ranchi Waterlogging Problem : झारखंड की राजधानी रांची के वार्ड संख्या 6 के अंतर्गत जयप्रकाश नगर से लेकर दीपाटोली चौक तक की जनता पिछले कई महीनों से सड़क, जलजमाव और नाली निर्माण की गंभीर समस्या से जूझ रही है. मुहल्लेवासियों ने इस समस्या के निदान के लिए वार्ड पार्षद, महापौर, नगर आयुक्त, रांची लोकसभा के सांसद एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भी सूचना दी है एवं लिखित आवेदन दिया है, परंतु अभी तक समुचित कार्रवाई संभव नहीं हो पाई है. वार्ड 06 के नागरिक इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं एवं स्थानीय नागरिकों का निवेदन है कि लोकहित में इस समस्या का समाधान किया जाए.
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नाली निर्माण नहीं होने से बढ़ी जलजमाव की समस्या
मुहल्ले के स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री बिनोद तिवारी, श्री सतीश शर्मा एवं पार्षद और समाजसेवक श्री आनंद खलको के अनुसार, उन्होंने अवगत कराया है कि शुरुआत से ही मुहल्ले में कभी भी नाली का निर्माण नहीं हुआ है. घर का सारा गंदा पानी और बरसात का पानी सोखपिट में जाता है. दिन-प्रतिदिन आबादी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अवसंरचना की अनिवार्यता पर सरकार के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है.
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जलजमाव और अतिक्रमण से लोग परेशान
पूरे साल लोगों को जलजमाव की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में समस्या और भी बढ़ जाती है. सरकार द्वारा सड़क का मरम्मतीकरण भी कराया जाता है, लेकिन जलजमाव के कारण सड़कें जल्द ही खराब हो जाती हैं. बालू माफिया एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भंडारण एवं अतिक्रमण भी काफी दिनों से किया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसलिए सरकारी भूमि का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. निर्माण सामग्री के अनियमित और अवैध भंडारण के कारण सड़क एवं सार्वजनिक आवागमन बाधित हो रहा है. इससे धूल-मिट्टी फैल रही है तथा आसपास के वातावरण एवं स्वच्छता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. साथ ही भारी वाहनों के आवागमन से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. जनहित एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की है.
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