राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के 6.23 लाख आवेदन स्वीकार, पर नहीं मिल रहा लाभ

राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के 6.29 लाख नये लाभुकों को अब तक योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हो पाया है.

राज्य सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी सोना-सोबरन धोती, साड़ी, लुंगी योजना के लिए 6.29 लाख नये आवेदन आये. इसमें से 6.23 लाख आवेदन स्वीकार कर लिये गये हैं, लेकिन इन्हें अब तक योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हो पाया है. इसी प्रकार ग्रीन कार्ड में सुधार के लगभग 98 हजार आवेदन दिये गये थे, इनमें से लगभग 88 हजार आवेदन स्वीकार किये गये, लेकिन इन्हें भी लाभ मिलना शुरू नहीं हो पाया है. राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार को प्रति लाभुक पांच किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत पांच लाख अतिरिक्त गरीबों लोगों को जोड़ने का प्रस्ताव भी तैयार किया है. इधर, ग्रीन कार्डधारकों से जुड़े 15 लाख लाभुकों को नौ माह बैकलॉग में राशन मिल रहा है. लाभुकों के बीच जुलाई 2023 में बांटा जानेवाला राशन अप्रैल 2024 में बांटा जा रहा है.

दाल वितरण योजना में भी छह माह का बैकलॉग :

सरकार की ओर से शुरू की गयी दाल वितरण योजना में भी छह माह का बैकलॉग चल रहा है. अब तक लाभुकों के बीच सिर्फ दो माह ही दाल का वितरण हो पाया था. सितंबर 2023 में शुरू हुई योजना के तहत पहली बार नवंबर में सितंबर में आवंटित राशन का वितरण किया गया. इसके बाद इन्हें अक्तूबर में योजना का लाभ मिला. इस योजना के तहत लाभुकों के बीच एक किलो दाल प्रतिमाह वितरित किया जाना है.

बैकलॉग को खत्म करने का हो रहा प्रयास :

जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने कहा कि बैकलॉग को खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, हर माह लाभुकों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है. जहां तक नये लाभुकों का सवाल है, तो उन्हें जिलों में खाली हो रही वैकेंसी के तहत जोड़ा जा रहा है.