झारखंड के छात्र सभी 24 जिलों से पहुंचे थे नियोजन नीति का विरोध करने, विधायकों ने दिया ये आश्वासन
छात्रोंं की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान नियोजन नीति काे लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाये. खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाये, जो संवैधानिक हो
नियोजन नीति के विरोध में बुधवार को राज्य के 24 जिला के विद्यार्थियों ने विधानसभा का घेराव किया. करीब पांच घंटे बाद जगन्नाथपुर मंदिर के समीप बैरिकेडिंग पर रूके विद्यार्थियों से वार्ता के लिए विधायकों की पांच सदस्यीय समिति आयी. समिति में विधायक सुदिव्य सोनू, विनोद सिंह, सत्यानंद भोक्ता, दीपिका पांडेय व लंबोदर महतो शामिल थे. समिति ने छात्र संगठन के छह सदस्यों को वार्ता में बुलाया.
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वार्ता में चंदन कुमार, गुलाम हुसैन, योगेंद्र चंद्र भारती, पप्पु कुमार, मयंग कुमार व सुचित कुमार राय शामिल थे. वार्ता के दौरान विधायकों ने कहा कि दो महीना के अंदर नियुक्ति नियमावली बना कर थर्ड व फोर्थ ग्रेड में बेरोजगारों को नियुक्त किया जायेगा, उम्र सीमा में छूट दी जायेगी.
छात्रोंं की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान नियोजन नीति काे लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाये. खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाये, जो संवैधानिक हो, कोरोना काल की लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम पांच साल की छूट दी जाये. सभी लंबित नियुक्ति छह माह में पूर्ण किया जाये. उम्र सीमा में छूट दी जायेगी.
विधायकों के पांच समिति सदस्यों में शामिल विधायकों ने छात्रोंं से कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी मांगों पर हम सहमत हैं. सारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जायेगा. जो फार्म आपने नियुक्ति के लिए भरा है, उसी फार्म पर नियुक्ति होगी. दोबारा फार्म नहीं भरना पड़ेगा. सरकार पर भरोसा करें.
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