झारखंड में चल रही विकास योजनाओं पर सीएम हेमंत ने अधिकारियों की लगायी क्लास, पशु बीमा पर मांगी रिपोर्ट

सीएम हेमंत ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आनेवाला है. कहीं बीमा कंपनी ने शर्त लगा रखी है कि 15 दिनों के बाद अगर मृत्यु होती है, यह उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में 12 विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक की. आठ घंटे चली बैठक में सीएम ने कई विभागों के कार्यों पर नाराजगी जतायी. विभागों की प्रगति को लेकर सख्त भी हुए. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कार्ययोजना पूरा करने का रोडमैप बनाने, नियत समय पर खत्म नहीं करने पर नाराजगी भी जतायी. सीएम ने पशु बीमा पर कहा : हम बीमा कर रहे हैं और गांव में पशु मर भी रहे हैं.

ऐसे में उन्हें सहायता क्यों नहीं मिल रही है? जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आनेवाला है. कहीं बीमा कंपनी ने शर्त लगा रखी है कि 15 दिनों के बाद अगर मृत्यु होती है, यह उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी. कहीं लिखा है कि बीमा राशि सिर्फ लाभुक अंशदान के विरुद्ध ही मिलेगा. आखिर इतना कुछ हो रहा था और सभी लोग आंख बंद किये हुए थे. सभी जिले पशु बीमा से संबंधित रिपोर्ट सात दिनों के अंदर भेजेंगे और उपायुक्त इसे देखें.

सीएम ने बैठक के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ में हमलोगों ने एक लाख एकड़ प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा था. आप लोगों ने इसे 25 हजार एकड़ प्रति वर्ष पर ला दियर. इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50 हजार एकड़ पर ले जाइये. सुनिश्चित कीजिये की प्रत्येक किसान पाठशाला में एक-एक नर्सरी प्रारंभ हो. सीएम ने कहा कि हमलोग 10 वर्ष से पंचायत भवन बना रहे हैं, परंतु अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं.

अगले तीन महीने में जहां भवन स्वीकृत नहीं हुआ है, वहां स्वीकृत कीजिये एवं बिजली, सोलर यूनिट, प्रज्ञा केंद्र, एप्रोच रोड, कंप्यूटर की व्यवस्था सभी पंचायत भवनों में हो जानी चाहिए. सभी पंचायत भवन का एक रंग होना चाहिए. अगले सात दिन के अंदर विभाग इसे फाइनल करके जिलों को भेज दे, मुझे भी दिखा लीजियेगा. कहीं से फंड की व्यवस्था कीजिये और इस काम को तीन महीने के अंदर पूरा कराइए. सीएम कहा कि कुआं का खेल झारखंड में बहुत पुराना है. आप स्थल निरीक्षण करवाइए, तभी कुआं स्वीकृत कीजिये. अगले तीन माह में सभी एक लाख कुआं की स्वीकृति मिल जानी चाहिए.

हर योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने दिये सख्त निर्देश :

समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि अब तक पंचायत में एक खेल के मैदान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. यह प्रतिशत जो देख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि 81% अचीवेमेंट है, बढ़िया है. परंतु दूसरा पक्ष क्या है? आप अपने जिलों में तीन वर्ष में पंचायत में एक खेल का मैदान नहीं बना पाये हैं. कार्य में सुधार लाइए. हर पंचायत में एक-एक नये खेल का मैदान स्वीकृत कीजिये.

उपायुक्त अपने-अपने जिले में एक ही जगह कम से कम पांच एकड़ जमीन उपलब्ध करायें. इस जमीन पर अगले तीन महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जायेगी. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार के लिए दो-दो फलदार पौधा का वितरण करने के निर्देश दिये. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि आइटी डिपार्टमेंट तीन महीने के अंदर सभी पंचायत भवन, पैक्स, लैंप्स एवं जेएसएलपीएस में प्रज्ञा केंद्र खुलवाना सुनिश्चित करें.

आप अपने-अपने जिले में खुद के प्रयास से 10 अच्छा प्रोजेक्ट प्रारंभ कराइए. 15 दिन में सभी आंगनबाड़ी भवनों को अगले तीन वर्ष में बनाने की कार्ययोजना हमारे समक्ष होनी चाहिए. आपलोगों ने किस ढंग से काम किया है, उसकी बानगी देखिये कि पेंशन योजना में सिर्फ 6.5 लाख लोगों का ही मोबाइल नंबर दिया गया है.

यह हम नहीं मान सकते हैं कि इतने सारे परिवारों के पास या उसके पास-पड़ोस में मोबाइल है ही नहीं. इस स्थिति को सुधारिये. सावित्री बाई फुले योजना में सभी सरकारी विद्यालय से सर्टिफिकेट लीजिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ में सही तरीके से काम करे, नहीं तो झारखंड जैसे राज्य के लिए यह योजना अभिशाप सिद्ध होगी.