Jharkhand News: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की बैठक में रिक्त पड़े 50 फीसदी सीटों पर स्वास्थ्य अनुबंधकर्मियों की नियुक्ति करने पर सहमति बनी. इसके बाद स्वास्थ्य अनुबंधकर्मियों की 41 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गयी. शनिवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनुबंधकर्मियों की मांगों से संबंधित मामलों पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग तीन घंटें तक बैठक की.
बैठक में विभिन्न संघों की मांग पर विचार विमर्श किया गया. वर्ष 2014 में गठित नियमावली की तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नहीं है. इस बिंदु पर सहमति बनी कि वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2018 में पारा चिकित्सा कर्मियों के नियुक्ति नियमावली का अध्ययन कर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जायेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/झारखंड एडस कंट्रोल सोसाइटी अंतर्गत एएनएम/जीएनएम/ पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन रिक्त पदों के पचास प्रतिशत पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग / विभागीय स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराये जाने पर विचार किया जायेगा.
नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी और कार्यानुभव के अवधि को वर्षवार अंक के लिए निर्धारित अधिकतम अधिमानता दिया जायेगा. शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर खुली / सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें अर्हताधारी अनुबंध कर्मी भी अभ्यर्थी हो सकते हैं. वर्तमान जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में पदों के आवश्यकता को देखकर नये पदों के सृजन के लिए त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जो तीन माह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगी. लंबित मानदेय व वेतन वृद्धि के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत करने पर भी सहमति बनी.
राजपत्रित अवकाश / देय अवकाश के दिनों में कार्य करने के विरुद्ध अनुबंधकर्मियों की हड़ताल अवधि का समायोजन करने पर सहमति बनी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं झारखंड एडस कंट्रोल सोसाइटी में कार्यरत एएनएम/ जीएनएम/ पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों का समायोजन उपरोक्त प्रक्रिया के तहत करने पर विचार किया जायेगा. हड़ताल अवधि में हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी. सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों (सीएचओ) के पद सृजन के लिए भारत सरकार से प्राप्त पत्र का अध्ययन करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
प्रोत्साहन राशि के नियमित भुगतान के लिए कार्रवाई की जायेगी. लंबे समय से पदस्थापित डीपीएम /डीएएम/डीपीसी/ बीएएम/ बीपीएम के स्थानांतरण पर विचार किया जायेगा. सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के निकटस्थ गृह जिलों में पदस्थापन पर विचार किया जायेगा. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव आलोक त्रिवेदी, विभिन्न संघों के प्रतिनिधि मीरा, जूही मिंज, विनय सिंह, नवीन गुप्ता, नवीन रंजन, प्रेमा व कई अनुबंधकर्मी मौजूद थे.
