OBC के लिए जातीय जनगणना में अलग कॉलम की मांग, रांची में कांग्रेस का लोकभवन मार्च
जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस का लोकभवन मार्च | Prabhat Khabar Network
कांग्रेस ने रांची में OBC के लिए जातीय जनगणना में अलग कॉलम की मांग को लेकर लोकभवन मार्च निकाला. नेताओं ने कहा कि सटीक आंकड़ों के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है.
रांची. जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस की ओर से रांची में लोकभवन मार्च निकाला गया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष निशांत जायसवाल के नेतृत्व में निकाले गये हुंकार मार्च में ओबीसी समाज के लोग, कांग्रेस पदाधिकारी और विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधि शामिल हुए. बापू वाटिका से शुरू हुए मार्च के बाद कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
नीतियों के लिए आंकड़े जरूरी : केशव महतो कमलेश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब तक ओबीसी समाज की जनसंख्या और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आयेगा, तब तक उसके लिए बनायी जाने वाली नीतियों की प्रभावशीलता का सही आकलन नहीं हो सकता. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम होने से सरकारों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों के क्षेत्र में नीतिगत सहायता तय करने में मदद मिलेगी.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना समाज की मांग को लेकर गंभीरता को दर्शाता है. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की बुनियाद समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व पर टिकी है और नीतियों के सही लक्ष्य निर्धारण के लिए ओबीसी का अलग कॉलम जरूरी है.
किसी के खिलाफ नहीं, नीतिगत मांग के लिए मार्च : कांग्रेस
ओबीसी विभाग के प्रभारी योगेंद्र योगी ने कहा कि यह मार्च किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के समक्ष ओबीसी समाज की नीतिगत मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का प्रयास है. पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का स्पष्ट आंकड़ा सामने आये बिना सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को प्रभावी बनाना कठिन है.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ओबीसी समाज लंबे समय से वैज्ञानिक आंकड़ों की मांग कर रहा है, ताकि सरकारों के पास नीति निर्माण के लिए ठोस आधार हो. ओबीसी विभाग के अध्यक्ष निशांत जायसवाल ने कहा कि यह मार्च ओबीसी समाज के अधिकारों की लोकतांत्रिक लड़ाई को आगे बढ़ाने की शुरुआत है.
राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन
मार्च के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से ओबीसी के लिए जातीय जनगणना में अलग कॉलम की मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल में केशव महतो कमलेश, योगेंद्र योगी, निशांत जायसवाल, विधायक ममता देवी, अंबा प्रसाद, अभिलाष साहू, शशिभूषण राय, रोशन कुमार साहू, राकेश किरण और आदित्य विक्रम जायसवाल समेत कई नेता मौजूद थे.
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