Jharkhand News: कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने कहा कि कोयलाकर्मियों की पेंशन बंद नहीं होगी. पेंशन बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक पैसा उपलब्ध कराया जायेगा. जैन मंगलवार को नागपुर में संपन्न कोयला खान भविष्यनिधि संगठन (सीएमपीएफओ) की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (बीओटी) की 176वीं मीटिंग में बोल रहे थे.
पेंशन धारकों को दिया जायेगा नया पीपीओ
बीओटी सदस्य और सीटू के सचिव डीडी रामनंदन और एचएमएस के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य राकेश कुमार ने मीटिंग में रखे गये विषयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब कोयला कंपनियाें को पेंशन फंड में 10 रुपये प्रति टन की बजाय 15 रुपया प्रति टन के हिसाब से पैसे देने होंगे. इसके लिए स्कीम में बदलाव होगा. पेंशन धारकों को नया पीपीओ दिया जायेगा. इस पर 10 दिनों में काम शुरू हो जायेगा. नये पीपीओ में पति व पत्नी दोनों के नाम और पेंशन के रूप में मिलनेवाली राशि लिखी होगी. यह निर्णय विधवा पेंशन में हो रही दिक्कतों के कारण लिया गया है.
727.67 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने का विरोध
बैठक में निवेश सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की गयी. इसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश किये गये 1390.25 करोड़ रुपये में से 727.67 करोड़ राइट ऑफ करने का प्रस्ताव दिया गया. यूनियनों ने राइट ऑफ के प्रस्ताव का विरोध किया. डीडी रामनंदन ने बताया कि निवेश सब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आइएलएफएस में निवेश 102.43 करोड़ में से 27 से 28 प्रतिशत एवं रिलायंस कैपिटल में निवेश 150 करोड़ में से 35 प्रतिशत ही वापस मिलेगा. बाकी राइट ऑफ ही होगा.
मंत्रालय की स्वीकृति के बाद न्यूनतम पेंशन 1000
बैठक में बताया गया कि अगर केंद्र सरकार इपीएफओ की तरह 15000 पर सहयोग राशि दे, तो कोल कर्मियों को न्यूनतम 1000 पेंशन दी जा सकती है. अभी 126561 कोल कर्मियों को 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है. बैठक में संयुक्त कोल सचिव एसबी नेगी, कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, सीएमपीएफओ आयुक्त वीके मिश्रा, डीपी विनय रंजन, एसइसीएल के निदेशक कार्मिक, रमेंद्र कुमार, डीडी रामनंदन, राकेश कुमार और वाइएन सिंह, आशीष मूर्ति इसमें उपस्थित थे.
निवेश सब कमेटी में यूनियन प्रतिनिधि
सीएमपीएफओ की निवेश सब कमेटी में अब यूनियनों का भी एक प्रतिनिधि होगा. अभी इस कमेटी में कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार निरूपमा कोटरू चेयरमैन और मंत्रालय के संयुक्त सचिव एसबी नेगी, सीएमपीएफओ के आयुक्त वीके मिश्रा, कोल इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी एसके मेहता सदस्य हैं. आज की बैठक में यूनियन नेताओं ने सर्वसम्मति से एचएमएस के राकेश कुमार का नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद उन्हें निवेश सब कमेटी में शामिल कर लिया गया.
