मुख्यमंत्री 11 जून को करेंगे मैराथन बैठक, विधि-व्यवस्था व योजनाओं की समीक्षा होगी

रांची. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 11 जून को राज्य में विधि-व्यवस्था से लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. दिनभर चलने वाली इस बैठक में सभी आयुक्त, डीसी, एसपी समेत राज्य के वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे. दिन के 11 बजे से होनेवाली इस बैठक में सीएम विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थ, शराब, वन एवं भूमि-राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा करेंगे.

भूमि विवाद समाधान पर मांगी रिपोर्ट

राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी डीसी को पत्र भूमि विवाद पर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने लिखा है कि भूमि विवाद संबंधी कई ऐसे मामले होते हैं, जिनसे राज्य में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तथा इन विवादों के प्रभावी रूप से निष्पादन के लिए पुलिस विभाग एवं अन्य एजेंसी से समन्वय की आवश्यकता पड़ती है. अत: भूमि विवाद अथवा भू-राजस्व संबंधी विवादों के निराकरण हेतु चार प्रभावी कदम / सुझाव भी सात जून तक मांगे गये हैं.

अवैध खनन रोकथाम के लिए धनबाद, पलामू, पाकुड़ के डीसी से मांगी गयी रिपोर्ट

कैबिनेट सचिव ने धनबाद, पलामू, पाकुड़ के डीसी के पत्र लिख कर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए कहा है कि अपने जिले में अवैध खनन की रोकथाम से संबंधित ऐसे चार प्रभावी कदम, जिससे अवैध खनन में कमी आयी हो, के साथ-साथ ऐसे मामले को भी चिह्नित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाये, जिनमें अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता हो. इनसे भी सात जून तक प्रतिवेदन की मांग गयी है.

सीएम पहली पाली में इन मामलों की समीक्षा करेंगे

विधि-व्यवस्था, वारंट का कार्यान्वयन,अन्वेषणों की अद्यतन स्थिति,अपराध नियंत्रण, पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई, सर्टिफिकेट केस की अद्यतन स्थिति,अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ/ शराब, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मामले, योजनाओं के क्रियान्वयन में विधि व्यवस्था से संबंधित मामले, वन एवं भू-राजस्व से संबंधित मामले, जो पुलिस-गतिविधि को प्रभावित करते है तथा जेएसससी/जेपीएससी परीक्षा के आयोजन में विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे.

सीएम 11 जून की दूसरी पाली में विभागों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे

ग्रामीण विकास विभाग : अबुआ आवास योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मनरेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पंचायत सचिवालय, 15वीं वित्त आयोग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति, छात्रावासों का निर्माण (बहुमंजिली) एवं जीर्णोद्धार, आवासीय विद्यालय, साइकिल वितरण योजना, जाहेर थान / सरना/मसना /कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, धुमकुड़िया/माझी धान का निर्माण, वनाधिकार पट्टा. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग : पेंशन वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग : मुख्यमंत्री पशुधन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग : जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, चापाकल निर्माण योजना (4351 ग्राम पंचायत में). खान एवं भूतत्व विभाग : डीएमएफटी के तहत खर्च की स्थिति. ऊर्जा विभाग : वन टाइम सेटलमेंट स्कीम. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग : दाखिल-खारिज/नामांतरण की अद्यतन स्थिति, राजस्व न्यायालय. कार्मिक विभाग : जाति/आय/आवासीय प्रमाण पत्र, जेएसएससी/जेपीएससी द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं की कार्य-योजना. स्वास्थ्य विभाग : अस्पतालों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, 15वें वित्त आयोग से कराये जा रहे भवन निर्माण की समीक्षा , पंचायत स्तरीय दवा दुकान, आयुष्मान कार्ड का निर्माण, जिला अस्पताल में प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना, जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग : उत्कृष्ट विद्यालय, जनजातीय भाषा शिक्षक नियुक्ति.परिवहन विभाग : मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना. श्रम विभाग : झार-नियोजन पोर्टल पर नियोजकों का निबंधन बढ़ाना, राज्य के कुशल युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की संभावनाओं की पहचान करना, बिरसा योजना के तहत कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, जिला कौशल विकास प्लान तैयार कर उसका क्रियान्वयन. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग : गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना. इसके अलावा सीएम जल संसाधन, नगर विकास, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पर्यटन व अन्य विभागों की 25 करोड़ से अधिक की योजनाओं की समीक्षा करेंगे.