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जल्द शिफ्ट करें धनबाद-चंद्रपुरा लाइन : मुख्य सचिव

धनबाद: राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने आरएसपी कॉलेज झरिया की बिल्डिंग को अविलंब ध्वस्त करने और धनबाद-चंद्रपुरा रेलमार्ग को डायवर्ट करने का कार्य अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव मंगलवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के सभागार में झरिया पुनर्वास एवं धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन डायवर्सन को लेकर बीसीसीएल, रेलवे, जेआरडीए, […]

धनबाद: राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने आरएसपी कॉलेज झरिया की बिल्डिंग को अविलंब ध्वस्त करने और धनबाद-चंद्रपुरा रेलमार्ग को डायवर्ट करने का कार्य अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव मंगलवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के सभागार में झरिया पुनर्वास एवं धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन डायवर्सन को लेकर बीसीसीएल, रेलवे, जेआरडीए, डीजीएमएस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थीं.

उन्होंने भू-धंसान पीड़ितों और झरिया पुनर्वास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर टाइम लाइन सेट करने के साथ-साथ विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक के बाद उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप, जहां विस्थापितों का पुनर्वास किया जा रहा है, का निरीक्षण किया. उसके बाद घनुडीह लालटेनगंज अग्नि प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया.

धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन असुरक्षित : मुख्य सचिव ने कहा कि धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन असुरक्षित है, इस कारण समस्या बताने की बजाय अधिकारी डायवर्सन का सोल्यूशन बतायें. उन्होंने अधिकारियों को धनबाद-चंद्रपुरा लाइन के डायवर्सन का कार्य अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये. कहा कि डायवर्सन के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जाये कि बीसीसीएल के कोयला डिस्पैच में किसी प्रकार की परेशानी न हो साथ ही लोगों के लिए यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये.

खतरनाक क्षेत्र को खाली करा डोजरिंग करें : मुख्य सचिव ने कहा कि झरिया व कतरास क्षेत्र के भू-धंसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्रों को खाली कराने के बाद बीसीसीएल अविलंब माइनिंग शुरू कर दे, ताकि दुबारा अतिक्रमण न हो सके. वहीं श्रीमती वर्मा ने कहा कि आरएसपी कॉलेज (झरिया) में 60 हजार बच्चे पढ़ते हैं, जिनके जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. इसलिए कॉलेज की बिल्डिंग को अविलंब ध्वस्त किया जाये. इसके लिए जल्द वीसी व कॉलेज प्राचार्य को पत्र लिख सूचित करें, ताकि कॉलेज के लिए चिह्नित नये भवन में शिफ्ट कर वहां पढ़ाई शुरू की जा सके. इसमें जो भी खर्च आयेगा, सरकार देगी.

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