रांची : झारखंड सरकार ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने पर सहमति प्रदान कर दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों व चिकित्सा से संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2017 को मंजूर कर लिया गया. इसके तहत डॉक्टरों, मेडिकल के छात्रों या चिकित्सा से जुड़े लोगों के साथ हिंसा करने पर तीन साल की जेल और 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
अस्पतालों, चिकित्सकों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद बतौर दंड दोगुनी राशि की वसूली की जा सकेगी. साथ ही अगर कोई डॉक्टर या चिकित्सा संस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जायेगा.
डीएसपी स्तर के अिधकारी करेंगे जांच : विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जायेगा. विधेयक में डॉक्टरों और अस्पतालों/नर्सिंग होम के साथ किया जानेवाला अपराध गैर जमानती होगा. डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी इन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे.
बिल्डिंग बाइलॉज 2017 में आंशिक संशोधन
अब 15 दिन में पास होगा नक्शा
कैबिनेट ने झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2017 में आंशिक रूप से संशोधन किया है. नक्शे की स्वीकृति 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा. सेट बैक 15 के बदले 10 फीसदी ही छोड़ना होगा. ग्रीन बिल्डिंग घोषित होने की स्थिति में होल्डिंग टैक्स में छूट दी जायेगी. संशोधन में पार्किंग प्रावधान के मापदंड निर्धारित किये गये हैं. बड़े भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के नियम बनाये गये हैं. बाइलॉज में संशोधन रीयल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन, रांची ऑटोमोबाइल डीलर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, आर्किटेक्ट आदि द्वारा दिये गये सुझाव पर विमर्श के बाद किया गया है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
नौकरियों में स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त छात्रों को इंटर के समकक्ष माना जायेगा
40,025 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में गैस व चूल्हा के लिए 41.86 करोड़
97.40 करोड़ की अनुमानित लागत से रांची, दुमका और चाइबासा में आवासीय विद्यालय
89 मॉडल विद्यालयों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के 1691 पद सृजित
इंदिरा गांधी विद्यालय, हजारीबाग को प्लस टू विद्यालय में उत्क्रमित करने का फैसला
आइटीआइ इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग से
कॉलेजों में कौशल विकास, प्रशिक्षण के लिए ओरेकल के साथ एमओयू को स्वीकृति
