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किसी भी हाल में सड़क जाम न हो
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिया टास्क रांची : सीएम ने प्रोजेक्ट भवन में आये उपायुक्तों को कई टास्क दिये हैं. उनसे कहा कि राज्य में सुशासन दिखना चाहिए. झारखंड में आज से ही रोड जाम समाप्त होना चाहिए. किसी भी हाल में किसी भी कारण से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए. कोई भी छोटी से […]
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिया टास्क
रांची : सीएम ने प्रोजेक्ट भवन में आये उपायुक्तों को कई टास्क दिये हैं. उनसे कहा कि राज्य में सुशासन दिखना चाहिए. झारखंड में आज से ही रोड जाम समाप्त होना चाहिए. किसी भी हाल में किसी भी कारण से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए. कोई भी छोटी से घटना पर कुछ लोग नेतागीरी चमकाने के लिए सड़क को जाम करा देते हैं.
ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डालें. यदि एक्सीडेंट होता है, तो डीसी उसी समय मुआवजा दे दें. फिर क्यों कोई जाम करेगा. अगले दिन ही डीसी विज्ञापन जारी करेंगे कि इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना होती है, तो 24 घंटे में इसका निबटारा होगा. कोई सड़क जाम नहीं करेगा. ऐसा करना कानूनन अपराध होगा. 24 घंटे पर कार्रवाई न होने पर ही आंदोलन किया जा सकता है.
बीडीओ, सीओ के फील्ड विजिट का दिन तय हो
मुख्यमंत्री ने कहा : बीडीओ और सीओ समय पर अपने कार्यालय में बैठें. फील्ड विजिट का बहाना न करें. फील्ड विजिट का दिन तय हो. बीडीओ-सीओ प्रखंडों में बने आवास में ही रहें, यह सुनिश्चित होना चाहिए. सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर आवास बनवाती है, फिर ये क्यों नहीं रहेंगे.
उपायुक्त प्रखंड में जांच कर सरकार को रिपोर्ट दें. जो बीडीओ नहीं रहेंगे, 24 घंटे में डिस्चार्ज कर दिये जायेंगे. कोर्ट जाकर लड़ते हैं तो लड़ें, सरकार भी लड़ेगी. उपायुक्त एक माह में यानी छह जून तक रिपोर्ट देंगे कि बीडीओ-सीओ प्रखंड में रहते हैं या नहीं. सात जून से सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी.
जनसंवाद केंद्र की शिकायतें जिलाें में भी
मुख्यमंत्री ने कहा : शहरों में देखा जाता है कि दिहाड़ी मजदूर काम के लिए चौक-चौराहों पर सुबह में खड़े रहते हैं. ऐसे मजदूरों के लिए जगह चिन्हित कर शेड बनवाया जाये. वहां शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी की जाये.
श्रम विभाग ऐसे स्थानों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा : जो जनसंवाद केंद्र में फोन नहीं कर सकता, उसके लिए जिलों में भी सोमवार से शुक्रवार तक दिन 10 से 12 बजे तक आवेदन लेने की व्यवस्था की जाये. आवेदन लेकर उसे जनसंवाद केंद्र में भेज दिया जाये. जनसंवाद केंद्र में जनता सीधे आवेदन भी दे सकती है. अब एसएमएस और व्हाट्सएप से भी जनता समस्या रख सकती है.
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को सर्टिफिकेट केस का निस्तारण तीन माह में करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा : कानून का राज स्थापित करने में सभी अधिकारी सहयोग करेंगे. जहां बेहतर काम हो रहे हैं, उसे अपने जिलों में लागू करें. जनता की समस्या सुनें, उसका त्वरित समाधान भी करें. ग्रामीण व गरीब जनता से भी डीसी मिलें, उनकी समस्याएं सुनें. उन्होंने कहा कि जनता राज स्थापित करने में सभी अधिकारी सहयोग करें.
सड़क जाम कर नेतागीरी चमकानेवालों को तत्काल जेल भेजें
प्रखंड में नहीं रहेंगे बीडीओ-सीओ तो होंगे डिस्चार्ज
दिहाड़ी मजदूरों के लिए शेड बनेगा इसमें पानी और शौचालय की व्यवस्था हो
एसएमएस और व्हाट्सएप से भी जनता बता सकती है समस्या
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