रांची : कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति दे दी है. एक जनवरी 2017 से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है.
साथ ही जनवरी 2016 में महंगाई भत्ता शून्य माना गया था. जुलाई 2016 से महंगाई भत्ता की देयता दो प्रतिशत थी. जनवरी 2017 से दो प्रतिशत की वृद्धि होने की वजह से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुल महंगाई भत्ता चार प्रतिशत की दर से मिलेगा.
कैबिनेट ने हजारीबाग पेयजलापूर्ति योजना के लिए 300.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. सरायकेला में कांदरबेड़ा से दोमुहानी पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 39.4 करोड़ रुपये के प्राक्लन को संशोधित करते हुए 103.59 करोड़ रुपये किया. संशोधित प्राक्लन में भू-अर्जन की राशि भी शामिल है. कैबिनेट ने स्टेट हाइवे, जिला की प्रमुख सड़कों के किनारे निर्धारित राइट ऑफ वे शुल्क को संशोधित कर दिया है.
इसके तहत अब 340 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से वार्षिक शुल्क की वसूली की जायेगी. पूर्व में यह शुल्क ग्रामीण, निकाय और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हुआ करता था. कैबिनेट ने लघु सिंचाई की 348 योजनाओं के लिए 195.66 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. जिला माइनिंग फाउंडेशन की राशि (डीएमएफ) से मिलनेवाली 1050 करोड़ रुपये की राशि से बोकारो, रामगढ़, धनबाद व चाईबासा के लिए कुल 26 पेयजलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति दी. इन योजनाओं को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
कैबिनेट के फैसले
शहरी किफायती आवास नीति में संशोधन करते हुए अधिवक्ताओं को भी शामिल करने का फैसला
रैपिड एक्शन फोर्स व सीआरपीएफ के कैंटीन को वैट से छूट
फिल्म बेगम जान टैक्स फ्री घोषित
ग्लोबल इनवेस्टर समिट के लिए 20 करोड़ रुपये पीएल एकाउंट के बदले सेविंग्स एकाउंट में रखने की घटनोत्तर स्वीकृति
डीएसपी या उससे ऊपर के पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए बनी पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 पर घटनोत्तर सहमति मेडिकल पीजी में ग्रामीण क्षेत्र के 10 से 30 फीसदी डॉक्टरों के नामांकन पर घटनोत्तर स्वीकृति
