रांची : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने वर्षों से लंबित 21 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को धरना-प्रदर्शन किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन राजभवन के समीप रोक दिया. यहां पर कर्मचारी धरना पर बैठ गये. धरना के बाद आंदोलनकारियों की वार्ता सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार के साथ हुई. उन्होंने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया़
इससे पूर्व जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर से प्रदर्शनकारी कर्मचारी जुलूस के रूप में मुख्यमंत्री आवास की अोर रवाना हुए. जुलूस का नेतृत्व एटक के महामंत्री पीके गांगुली कर रहे थे. महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों के प्रति गंभीर नहीं है. छठे वेतनमान के कई लाभों से अब तक राज्यकर्मियों को वंचित रखा गया है. क्षेत्रीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार टाल-मटोल की नीति अपना रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है.
समान काम का समान दाम भी नहीं दिया जा रहा है. पंचायत सेवकों को मनरेगा कार्य से मुक्त करने की मांग की गयी. वहीं जनसेवकों को पद सोपान के अनुसार एसीपी व एमएसीपी का लाभ देने की मांग की गयी. महासंघ के उपाध्यक्ष सुरेश हाजरा के स्थानांतरण के मामले में जामताड़ा के उपायुक्त को अविलंब हटाने की मांग की गयी. आवास बोर्ड के कर्मचारियों को छठे वेतनमान के साथ सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग की गयी. मौके पर अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल, कार्यकारी अध्यक्ष ललितेश्वर प्रसाद चाैधरी, गणेश प्रसाद सिंह, शिव कुमार सिंह, शैलेंद्र मोहन दुबे, चंद्रकेत नारायण सिंह, विनोद कुमार, कलिंदर बड़ाईक, आशीर्वाद महतो, मन्नु तिवारी आदि थे.
