रांची : कार्मिक सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकार तेजी से अपने सभी कार्यालयों को पेपरलेस कर रही है. विभागों में स्थापना संबंधित कार्यों को ऑनलाइन प्रणाली से निष्पादित कराने की कार्यवाही चल रही है. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के तहत सभी कर्मियों की इ-सेवा पुस्तिका तैयार करने का कार्य किया जा चुका है.
जिलों के समाहरणालय से स्थापना संबंधी आदेश ऑनलाइन निर्गत किये जा रहे हैं. विभागों के द्वारा नियुक्ति, वेतनवृद्धि आदि आदेश ऑनलाइन निर्गत किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री जन संवाद के अंतर्गत दायर शिकायतों का भी निष्पादन भी ऑनलाइन किया जा रहा है. श्रीमती खरे ने कहा कि भारत सरकार की तर्ज पर झारखंड में सूचना का अधिकार के अंतर्गत दायर होने वाले आवेदनों के संबंध में ऑनलाइन इंड टू इंड प्रणाली लागू करने की योजना तैयार की गयी है. इसके अंतर्गत आवेदक को कभी भी और कहीं से ऑनलाइन आवेदन दायर करने, लोक सूचना पदाधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकार के संबंध में जानकारी लेने, ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने और प्रथम अपील दायर करने समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस व्यवस्था से लोक प्राधिकारों को सूचना का आवेदन के प्रबंधन में सुविधा होगी.
उन्होंने कहा कि स्पैरो व इ-एपीएपीआर ऑनलाइन प्रणालियों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन की कार्रवाई ऑनलाइन की जा रही है. इ-अवकाश ऑनलाइन प्रणाली के तहत सभी कर्मियों का अवकाश प्रबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके अंतर्गत पहले चरण में आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने संबंधी स्वीकृति संबंधी आवेदनों का ऑनलाइन निष्पादन किया जा रहा है.
