रांची : कोल इंडिया के निदेशक आर मोहन दास को टर्मिनेट कर दिये जाने का असर कोयलाकर्मियों के वेतन समझौते पर पड़ सकता है. मई तक कोयलाकर्मियों को वेतन समझौता हो जाने की उम्मीद थी. अब यह आगे जा सकता है. इसका अंदेशा कोयलाकर्मियों के वेतन समझौते के लिए गठित ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज (जेबीसीसीआइ)-10 के सदस्यों ने भी जतायी है.
कोयलाकर्मियों के वेतन समझौते में सदस्य सचिव के रूप में निदेशक कार्मिक थे. वेतन संबंधी मामले पर गठित सब कमेटी के अध्यक्ष भी आर मोहन दास थे. इस कमेटी की बैठक सात और आठ अप्रैल को दिल्ली में प्रस्तावित है. इसमें कोल इंडिया को यह बताना था कि कितना प्रतिशत वेतन वृद्धि से कंपनी पर क्या वित्तीय भार पड़ेगा? निदेशक कार्मिट के टर्मिनेट हो जाने तथा वित्त निदेशक के जरूरी काम से बाहर रहने के कारण बैठक टाले जाने के संकेत कोल इंडिया प्रबंधन ने मजदूर यूनियनों को दे दिया है.
नये निदेशक की खोज भी शुरू : कोल इंडिया के नये निदेशक कार्मिक की खोज भी शुरू कर दी गयी है. इसके लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने विज्ञापन निकाल दिया है. 25 जून तक आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गयी है. चयन प्रक्रिया पूरी होते-होते जुलाई-अगस्त हो जायेगा. इसके बाद नये निदेशक कार्मिक वेतन समझौते को समझने की कोशिश करेंगे. इसी बीच सितंबर में कोल इंडिया के चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा.
नये चेयरमैन की खोज के लिए भी विज्ञापन निकाल दिया गया है. मजदूर यूनियनों को मानना है कि अब सब कुछ कोल इंडिया की नयी टीम के सामने ही तय हो पायेगा. मजदूर यूनियन उम्मीद कर रहे हैं कि नयी टीम में कोल इंडिया से जुड़े अधिकारी आये, तो वेतन समझौता का रास्ता कुछ आसान होगा. अगर, दूसरी कंपनी या केंद्र सरकार की सेवा से कोई अधिकारी कोल इंडिया के चेयरमैन या निदेशक कार्मिक बनें, तो वेतन समझौता में और देरी हो सकता है.
जेबीसीसीअाइ के एटक सदस्य लखन लाल महतो का मानना है कि कंपनी में अधिकारियों का आना-जाना आंतरिक मामला है. इसका असर वेतन समझौते पर नहीं पड़ना चाहिए. मजदूर यूनियन वेतन समझौता जल्द कराने के लिए प्रबंधन पर दबाव बनाता रहेगा.
