रांची: कार्मिक सचिव निधि खरे ने जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में होनेवाले विलंब को दूर करने के लिए इ-डिस्टिक मैनेजर व सीएससी मैनेजर की नियुक्ति का सुझाव दिया है. विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों ने कार्मिक सचिव निधि खरे से मुलाकात कर रांची जिला में जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने में हो रहे विलंब की शिकायत की.
उसके बाद श्रीमती खरे ने रांची एसडीओ को लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए सुझाव दिये हैं. उन्होंने पदाधिकारियों व कर्मचारियों को पाली में काम करने, लंबित मामलों के निष्पादन तक प्रशासनिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने ओर तकनीकी समस्याओं के निष्पादन के लिए इ-डिस्टिक मैनेजर व सीएससी मैनेजर को नियुक्त करने की सलाह दी है.
परीक्षार्थियों की शिकायत के बाद श्रीमति खरे ने विभागीय उप सचिव को तत्काल मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. उप सचिव ने एनआइसी सेंटर का भ्रमण कर सचिव को बताया कि एनआइसी सेंटर में एक आवेदन के निष्पादन में तीन से चार मिनट का समय लग रहा है. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने बताया कि झारसेवा सॉफ्टवेयर में आवेदनों के निष्पादन में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं. सॉफ्टवेयर का बोझ कम करने के लिए डाटा समय-समय पर मिटाया जा रहा है. झारसेवा की वेबसाइट से मिले आंकड़ों से पता चला कि रांची जिले में जाति प्रमाण पत्र के 6,295 व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के 8,100 आवेदन लंबित हैं.
