अडाणी पावर प्लांट को लेकर विधानसभा और सरकार आमने-सामने
आनंद मोहन
रांची : गोड्डा में अडाणी पावर प्लांट की जनसुनवाई को लेकर सरकार और विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के बीच ठन गयी है. प्रत्यायुक्त समिति ने सरकार पर िवशेषािधकार हनन का मामला चलाने का आग्रह िकया है. वहीं सरकार के भू-राजस्व िवभाग ने समिति के ही अिधकार व कार्य पर सवाल उठाये हैं.
जमीन अधिग्रहण के लिए हुई जनसुनवाई को लेकर प्रत्यायुक्त समिति को शिकायत मिली थी. समिति के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने जनसुनवाई की जांच के लिए कमेटी भी बनायी है. समिति ने पिछली बैठक में सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी. सरकार ने बताया कि जांच कमेटी के अध्यक्ष बदल गये हैं. जल्द ही जांच पूरी होगी. सरकार की ओर से दी गयी इस जानकारी के बाद प्रत्यायुक्त समिति ने जांच पूरी होने तक पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम रोकने का निर्देश दे दिया. इसके बाद सरकार के भू-राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव उदय प्रताप ने विधानसभा को पत्र लिख कर प्रत्यायुक्त समिति के कार्य व अधिकार पर सवाल उठा दिये.
21 मार्च को विधानसभा को लिखे पत्र में भू-राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रसंगाधीन मामले समिति की शक्ति की परिधि से बाहर हैं. इस संबंध में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है. भू-राजस्व के इस पत्र पर प्रत्यायुक्त समिति ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. विधानसभा सचिव से कहा है कि समिति अपने क्षेत्राधिकार के तहत की काम कर रही है. समिति का काम संविधान और अधिनियम का अनुपालन देखना है. समिति ने कहा है कि सरकार विधानसभा के संवैधानिक कार्यक्षेत्र में दखल दे रही है. इसके साथ ही सरकार पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का भी आग्रह किया है.
क्या है प्रत्यायुक्त समिति के काम : विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के तहत प्रत्यायुक्त समिति के कार्य और अधिकार का उल्लेख है़ इसमें कहा गया है कि समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदन करने के लिए होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या सभा द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्योजन के अंतर्गत उचित रूप से किया जा रहा है़ नियमावली में कहा गया है कि संविधान और अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है, इसको भी समिति देखेगी
गोड्डा में पावर प्लांट के लिए हुई जनसुनवाई का मामला
क्या कहते हैं सभापति
विधानसभा की समितियों के गठन का उद्देश्य है कि जनहित और नियम-कानून के तहत कार्यों की निगरानी हो़ प्रत्यायुक्त समिति अपने क्षेत्राधिकार में मामले काे देख रही है़ समिति अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, तो फिर सरकार ने समिति के आलोक में जांच कमेटी कैसे बना दी़ विधानसभा के कामकाज पर सवाल उठाना गलत है़ हमने सरकार पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का आग्रह किया है़
कैसे बढ़ी तल्खी : जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर समिति सख्त
प्रत्यायुक्त समिति को गोड्डा में पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण को लेकर जनसुनवाई की शिकायत मिली़ प्रत्यायुक्त समिति ने इसकी जांच शुरू की़ 16 जनवरी को प्रत्यायुक्त समिति की बैठक में सरकार ने जनसुनवाई के लिए जांच कमेटी बनायी.
भू-राजस्व विभाग के निदेशक राजीव रंजन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया़ इनके स्थानांतरण के बाद अध्यक्ष के श्रीनिवासन को बनाया गया़ समिति ने विशेष जांच दल को रिपोर्ट देने को कहा.
जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर समिति सख्त हुई़ 22 मार्च को समिति की बैठक में विभागीय सचिव केके सोन पहुंचे़ बैठक में समिति के समक्ष विभागीय पत्र उपलब्ध कराया गया़ सरकार का पक्ष था कि क्या समिति यह मामला देख सकती है़ इसके बाद तल्खी बढ़ गयी़
