रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने अप्रैल माह में केजी एवं अन्य कक्षाओं में नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभियान में पंचायत के मुखिया व स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को शामिल करें. अभियान का केंद्र ऐसी पंचायतें हों जहां सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों का औसत है. श्रीमती वर्मा बुधवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा कर रहीं थी. वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहीं थीं.
मुख्य सचिव ने कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है. प्राथमिकता ऐसे बच्चों को दी जाये जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के हों, ड्रॉप आउट, दूरस्थ गांव के साथ ही अनाथ हों. उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में बच्चों को मिड-डे मिल उपलब्ध हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए जिलों में एक सप्ताह के अंदर अभियान चलायें. इस कार्य में सभी डीइअो, डीएसइ, बीइअो व सीआरपी-बीआरपी की जवाबदेही सुनिश्चित करें. अगर एमडीएम में कहीं गड़बड़ी पायी जाती है, तो अविलंब एसएमसी व एमडीएम संचालित करने वाली सरस्वती वाहिनी पर कार्रवाई की जाये. कस्तूरबा से 12वीं पास आउट बच्चियां, जो आगे भी पढ़ना चाहती हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप सेक्टर का चयन कर उनकी प्रोफाइलिंग तैयार की जाये, ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जा सके.
मुख्य सचिव ने कहा कि एसएमसी को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए सरकार के संकल्पों के आधार पर काम करें. स्कूलों में शिक्षकों व बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित करें. वहीं एसएमसी के क्रियाकलापों की समीक्षा हर तीन माह में जिला स्तर पर की जाये. वहीं हर माह गुरु गोष्ठी के दिन प्रखंड स्तर पर समीक्षा हो. इसमें मुखिया की उपस्थिति आवश्यक हो. ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चे ड्रॉप आउट न हो, इसके लिए एसएमसी को जवाबदेह बनायें. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच करायें, जहां से गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है. सभी निजी व सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हो.
विभाग ने जो बताया: विभागीय अफसरों ने बताया कि अब तक केजी कक्षाओं के लिये करीब पांच लाख बच्चों को चिह्नित कर लिया गया है.राज्य में शत प्रतिशत छात्रों व शिक्षकों के आधार सीडिंग का कार्य करीब करीब पूर्ण कर लिया गया है. अब तक 45,59,945 विद्यार्थियों, 17,606 कस्तूरबा विद्यार्थियों व 37,388 पारा शिक्षकों के आधार सीडिंग की एनपीसीआइ मैपिंग का काम भी कर लिया गया है. मार्च का भुगतान डीबीटी से किया जायेगा. बैठक में सचिव शिक्षा विभाग आराधना पटनायक, निदेशक प्राथमिक शिक्षा मुकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
