रांची : विधानसभा पद वर्ग समिति ने विधानसभा में जरूरत से ज्यादा कई पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी़ पद वर्ग समिति ने विधानसभा में अनुसेवक से लेकर सचिव स्तर के पदों की संख्या भी घटाने की सिफारिश की है़ पद वर्ग समिति की अनुशंसा राज्यपाल की सहमति के लिए भेजी गयी़ राज्यपाल ने पहली बार इस निर्देश के साथ कि इसमें वित्त, विधि और कार्मिक विभाग से सहमति ले ले़ं विधानसभा ने इन विभागों के बिना राय लिये दूसरी बार फाइल राजभवन भेज दी़ दूसरी बार भी राजभवन ने संबंधित विभागों से सहमति लेने का निर्देश देते हुए फाइल लौटा दी है़ विधानसभा और राजभवन के बीच मामला लटक गया है़ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विधानसभा में लगभग आठ सौ अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है़ं.
करीब 400 पद घटाने की अनुशंसा पद वर्ग समिति ने की है़ वहीं अवर सचिव के छह पद समाप्त किये गये है़ं वर्तमान में 12 अवर सचिव कार्यरत है़ं अवर सचिव पद पर कार्यरत छह अधिकारियों के सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के बाद इन पर किसी को बहाल नहीं किया जायेगा़ प्रशाखा पदाधिकारी, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अनुसेवक सहित कई पदों की संख्या आधी कर दी गयी है़ इन पदों पर जरूरत से ज्यादा बहाली की गयी थी़.
एजी और वित्त विभाग की थी आपत्ति : महालेखाकार और वित्त विभाग ने समय-समय पर पदों की संख्या ज्यादा रहने को लेकर आपत्ति जतायी थी़ एजी ने बिना पद सृजित किये हुए नियुक्ति का मामला भी उठाया था़ पद वर्ग समिति ने इन विभागों की आपत्ति के बाद कदम उठाया था़.
क्या है विधानसभा की दलील : पहली बार राजभवन से फाइल लौटाये जाने के बाद विधानसभा ने इस दलील के साथ दुबारा फाइल भेजी थी कि राज्यपाल को नियुक्ति नियमावाली बनाने का अधिकार है़ विधानसभा में नियुक्ति नियमावली सरकार द्वारा बनायी जाती है या फिर विधानसभा राज्यपाल की स्वीकृति पर खुद बनाता है़ झारखंड में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद नियुक्ति नियमावली बनी थी़ राज्यपाल अपने स्तर से इसमें फेरबदल कर सकते है़ं विधानसभा का कहना था कि संबंधित विभाग को राजभवन निर्देशित कर सकता है़
