एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि यह वृद्धि अत्यधिक है, जो मान्य नहीं है. सदस्यों का कहना था कि इस संबंध में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
राजस्थान व कनार्टका की तरह राज्य के अस्पतालों से सरकार को घटा कर बिजली बिल लेना चाहिए. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं से अवगत करायेगा. बैठक में एएचपीआइ के अध्यक्ष योगेश गंभीर एवं एएचएनएचजे के अध्यक्ष विष्णु लोहिया सहित अस्पतालों के संचालक मौजूद थे.