रांची : केंद्र सरकार का जनजातीय कल्याण मंत्रालय जनजातीय इलाके के विकास के लिए अनुदान देता है. यह अनुदान संविधान की धारा (आर्टिकल) 275(1) के तहत दिया जाता है. झारखंड भी अार्टिकल 275(1) का लाभुक राज्य है.
राज्य गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2002-03 से मार्च 2016 तक झारखंड को 721.72 करोड़ रुपये अनुदान मिल चुका है. अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मिलनेवाली इस रकम से संबंधित क्षेत्र में प्रशासनिक सुदृढ़ता सहित विकास का कोई भी काम किया जा सकता है. इनमें शिक्षा ((एकलव्य व आवासीय विद्यालय), आय वृद्धि, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, पुल, वन व वनगांव संबंधी कार्य, विद्युतीकरण, संचार, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, मानव संसाधन विकास, तकनीकी व व्यावसायिक मामले, जलछाजन, विस्थापितों का पुनर्वास, भू-प्रबंधन, खेलकूद, सामाजिक कल्याण, स्कूलों का रखरखाव, पोषाहार, सामुदायिक अन्न संग्रह व पेयजल जैसे कार्य शामिल हैं.
