रांची : मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने कहा कि उद्योगपतियों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा. इन्हें 30 साल की लीज पर ही जमीन दी जायेगी. उद्योग विभाग ने इसके लिए झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार (जियाडा) को जिम्मेवारी सौंपी है. उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए रेगुलेशन बनाया गया है. इसके तहत पांच साल के अंदर उद्योगपतियों को जमीन का आवंटन होगा. इन्हें 30 साल की लीज पर जमीन दी जायेगी.
पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल कि क्या सरकार उद्योगपतियों को स्थायी तौर पर जमीन देगी, इस पर श्री बर्णवाल ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय सरकार की ओर से नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर पांच साल के अंदर उद्योगपतियों को जमीन नहीं दी जाती है, तो उसे राजस्व विभाग वापस ले सकेगा. लैंड बैंक के लिए भूमि का अधिग्रहण व सीधी खरीद होगी. लीज पर जमीन देने के लिए रेगुलेशन बनाये गये हैं. इसके तहत ही जमीन का आवंटन किया जायेगा.
