रांची : वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के ग्रामीण इलाकों में 8000 किमी सड़क बनाने की योजना है. बजट में इसका प्रावधान किया गया है. इसके लिए करीब 2125 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. राज्य संपोषित योजना के तहत सरकार 2000 किमी सड़क बनवायेगी. इसमें 1125 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क […]
रांची : वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के ग्रामीण इलाकों में 8000 किमी सड़क बनाने की योजना है. बजट में इसका प्रावधान किया गया है. इसके लिए करीब 2125 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. राज्य संपोषित योजना के तहत सरकार 2000 किमी सड़क बनवायेगी. इसमें 1125 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 6000 किमी सड़क का निर्माण कराया जायेगा.
इसमें 600 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि 400 करोड़ रुपये अपने हिस्सा के रूप में राज्य सरकार देगी. इस तरह कुल 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. वैसे बसावटों को जोड़ने की योजना है, जिसके लिए अभी तक संपर्क पथ नहीं बने हैं. करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से 100 पुलों का निर्माण भी कराया जायेगा.
इसके अलावा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास व सुरक्षा के लिए आवागमन की सुविधा प्रदान की जायेगी. इसके लिए एक्शन प्लान बनाया जायेगा. सांसद आदर्श ग्राम योजना से भी ग्रामीण सड़कें बनवायी जायेगी. नये वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 2821 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की़
चार लाख परिवारों को रोजगार गतिविधियों से जोड़ा जायेगा
वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल चाल लाख परिवारों को विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों सब्जी उत्पादन, लाह उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, लघु कुटीर उद्योग आदि से जोड़ा जायेगा. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का विस्तार 200 प्रखंडों तक किया जायेगा. वर्ष 2017-18 तक 1,21,000 सखी मंडलों, छह हजार ग्राम संगठनों व 320 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन किया जायेगा. सभी प्रखंडों में सखी मंडलों को समान दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की योजना है. इसके साथ ही सखी मंडलों के माध्यम से स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडों की आपूर्ति करायी जायेगी. एनआरएलएम से 24 जिलों के 200 प्रखंडों के 13500 गांवों में 4.97 अरब खर्च करने का प्रस्ताव है. पीएम कृषि सिंचाई योजना के क्षेत्र में 8647.19 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है.
विधायक योजना मद में प्रति विधायक चार करोड़ की दर से 32800 लाख का बजटीय उपबंध किया गया है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के तहत कुल 4049.60 लाख का उपबंध किया गया है. प्रखंड सह अंचल भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है. 80 नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है. इसके तहत कुल 13150.00 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. युवा कौशल विकास योजना में 100 लाख रुपये का बजट रखा गया है. अगले वित्तीय वर्ष में दो नयी योजना जोहार व संकुल स्तरीय संघों के भवन निर्माण की योजना तैयार की गयी है. जोहार के लिए 40 करोड़ व संकुल स्तरीय संघों के भवनों के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है.
