रांची : खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग अगले वित्तीय वर्ष में दो नयी योजना शुरू करने जा रहा है. पहली योजना गोदाम मजदूर योजना होगी. इसके तहत गोदाम मजदूरों का बीमा कराया जायेगा. विभाग ने यह पाया कि गोदाम मजदूरों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है. ऐसे में वित्तीय वर्ष 2017-18 में इनका बीमा कराया जायेगा. इसके साथ ही उनकी अन्य समस्याएं भी दूर की जायेंगी. इस योजना में 10 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
इसके साथ ही पीटीजी डाकिया योजना शुरू की जा रही है. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को उनके घरों तक अनाज पहुंचा कर दिया जायेगा. उन्हें खाद्यान्न लेने आना नहीं पड़ेगा. फिलहाल सरकार ऐसे परिवारों को 35 किलो अनाज मुफ्त देती है. इस अनाज के अलावा पोषक आहार उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है. इस योजना पर दो करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है.
राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय योजना इंड यू इंड कंप्यूटराइजेशन योजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना में केंद्र व राज्य को आधा-आधा खर्च करना है. इसके तहत एप्लीकेशन कस्टोमाइजेशन, टेस्टिंग सपोर्ट, एसटीक्यूसी अॉडिट, वेइंग ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर, आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एएमसी, डाटा सेंटर व डाटा इंट्री अॉपरेटर के भुगतान पर राशि खर्च करनी है. विभाग ने धान अधिप्राप्ति पर बोनस भुगतान के लिए 52 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नये वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रस्ताव है. इसमें 119.63 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. अंत्योदय व पात्र गृहस्थ परिवारों को चीनी देने के लिए 150 करोड़ का बजट तैयार किया गया है. शिकायतों के लिए स्थापित किये गये कॉल सेंटर्स, हेल्प लाइन आदि में दो करोड़ रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया है.
अन्य चालू योजनाओं का भी बजट तय
अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, केरोसिन वितरण योजना, डबल फोर्टीफाइड फ्री लो रिफाइंड आयोडिन युक्त नमक वितरण योजना, मुद्रण योजना, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, कौशल विकास योजना, डिजिटल वेइंग मशीन वितरण योजना व माप-तौल की मानकीकरण योजना के लिए भी बजट में उपबंध किया गया है. वहीं मूल्य स्थिरीकरण कोष व उपभोक्ता कल्याण कोष पर भी राशि का प्रावधान किया गया है.
