रांची: सरकार राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि दो माह के अंदर इसका गठन कर लिया जायेगा. इस दिशा में पहल की गयी है.
मुख्यमंत्री विधानसभा में माले विधायक विनोद सिंह की ओर से उठाये गये सवाल का जवाब दे रहे थे. विनोद सिंह ने सदन में कहा कि राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है. इससे अधिकारियों को छोटे-मोटे विवादों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है.
पारा शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है : सीएम ने जगन्नाथ महतो के सवाल पर पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की बात कही. उन्होंने कहा : राज्य सरकार पारा शिक्षकों का मानदेय समय-समय पर बढ़ाती रही है. पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव है. 65 प्रतिशत राशि केंद्र और 35 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है. इनके वेतन वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है. हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर पर मानदेय बढ़ाती रही है.
