रांची: झारखंड सरकार द्वारा एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू किये जाने पर शिक्षक संघों ने हर्ष जताया है. साथ ही शिक्षकों के पूर्व के वेतन विसंगति को दूर किये बिना इसे लागू करने को गलत बताया है. शिक्षक संघ का कहना है कि इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान होगा. शिक्षकों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिलेगा. शिक्षक संघ ने सरकार से इसमें बदलाव की मांग की है.
संशोधित केंद्रीय वेतनमान के लाभ दें
रांची. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव योगेंद्र तिवारी ने राज्य कर्मियों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर हर्ष जताया है. उन्होंने इसके लिए संघ की ओर मुख्यमंत्री के प्रति अाभार जताया है. साथ ही इसमें बदलाव की भी मांग की है. श्री तिवारी ने कहा है कि सरकार के निर्णय से एक ओर जहां एक जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों में हर्ष है. वहीं दूसरी ओर इससे पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों को इससे अलग रखना निराशाजनक है. श्री तिवारी ने इसमें बदलाव की मांग की है. उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र की भांति कर्मचारियों व शिक्षकों को भी संशोधित केंद्रीय वेतनमान, मकान भाड़ा व अन्य स्वीकृत लाभ देने की मांग की है. उन्होंने बकाया भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करने की मांग की है.
नहीं मिलेगा पूरा लाभ
रांची. झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय महतो ने सातवें वेतनमान लागू करने के लिए सरकार व मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि सरकार के सातवें वेतनमान का पूरा लाभ शिक्षकों को नहीं मिलेगा. उत्क्रमित वेतनमान लागू किये बिना सातवां वेतनमान लागू करने से शिक्षकों को नुकसान होगा. उन्होंने सरकार से मांग की है सातवां वेतनमान का लाभ देने से पहले शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान दिया जाय. संघ वेतनमान लागू होने के पहले से ही इसकी मांग कर रहा है. सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया. ऐसे में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद शिक्षकों में मायूसी है. वे अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
नये वेतनमान में नुकसान
रांची. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सातवां वेतनमान लागू किये जाने के पूर्व फिटमेंट टेबल की अनुशंसा लागू नहीं किये जाने पर आक्रोश जताया है. संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि संघ ने सप्तम वेतन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते समय आयोग की अनुशंसा लागू करने के पूर्व फिटमेंट टेबल की अनुशंसा पर लगी रोक हटाने की मांग की थी. वेतन आयोग व सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गयी. शिक्षकों के छठे वेतनमान की विसंगति काे दूर किये बिना सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया. इससे वेतनमान की विसंगति दूर नहीं हुई. फिटमेंट टेबल की अनुशंसा पर लगाये गये रोक को हटाये बिना नये वेतन के निर्धारण से शिक्षकों को लगभग चार हजार प्रतिमाह का नुकसान होगा.
