रांची : झारखंड में सरकार का जोर कैशलेस ट्रांजेक्शन पर है. इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं. सरकार का मानना है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजेक्शन पर कॉस्ट की दर कम करने से ही व्यापारी इसे आगे बढ़ कर अपनायेंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बात की है. ट्रांजेक्शन दर कम होंगे, तभी कैशलेस ट्रांजेक्शन का सपना पूरा होगा. उक्त बातें बातें झारखंड सरकार के वित्त सचिव अमित खरे ने रांची क्लब में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) की ओर से जीएसटी पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन बुधवार को कही. इस मौके पर आइसीएआइ का स्मारिका भी जारी किया गया़.
दो साल में 83 लाख नये बैंक खाते खोले गये : श्री खरे ने कहा कि धीरे-धीरे सरकार का रोल बदल रहा है. 30 साल पहले सरकार बिजनेस इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटर का काम करती थी. आज सरकार और बिजनेस इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं. दो साल में 83 लाख नये बैंक खाते खोले गये.प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सीए एसएन राजगढ़िया ने कहा कि आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा. कार्यक्रम के दौरान मॉडल जीएसटी लॉ, रजिस्ट्रेशन : लॉ एंड बिजनेस प्रोसेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आइजीएसटी आदि विषयों पर चर्चा हुई. मौके पर रांची चैप्टर के अध्यक्ष मनीष जैन, सीए अभय छाजेड़, सीए रंजीत गाड़ाेदिया, सीए संदीप जालान, सीए नितेश गुप्ता सहित कई चार्टर्ड एकाउंटेंट उपस्थित थे.
जीएसटी में आइटी का अहम रोल
श्री खरे ने कहा कि जीएसटी को लेकर झारखंड सरकार की पूरी तैयारी है. सरकार सबको साथ लेकर चलेगी. जीएसटी के पूरे सिस्टम में आइटी का अहम रोल होगा. सभी काम आइटी के माध्यम से होंगे. आने वाले परिवर्तन को सुअवसर के रूप में देखें. कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में भी मोबाइल टावर लगाने के साथ वाइ-फाइ की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.
कैशलेस के कई फायदे होंगे : दीपक
इस मौके पर सीए दीपक गाड़ोदिया ने कहा कि कैशलेस के कई फायदे होंगे. जब बाजार में करेंसी नहीं आयेगी, तो फेक करेंसी की भी नहीं आयेगी. पर्स खाेने पर कैश पैसा भी चला जाता है, लेकिन मोबाइल खोने पर आपका पैसा नहीं जायेगा. कैशलेस को लागू करने के लिए इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी होगी. स्वीडन में एवरेज कनेक्शन स्पीड 20 एमबीपीएस है, जबकि भारत में यह चार एमबीपीएस है.
