रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य की महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए दो हजार महिलाअों को अॉटो चलाने की ट्रेनिंग दिलाने का निर्देश दिया है. इन्हें प्रशिक्षित कर लाइसेंस दिलाने व मुद्रा योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया. इसके तहत उन्हें कर्ज भी दिया जायेगा. श्रीमती वर्मा बुधवार को झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना एवं पैन आइआइटी की बैठक कर रहीं थी.
मुख्य सचिव ने कहा कि कोडरमा व सरायकेला में पैन आइआइटी के माध्यम से ट्रेनिंग दी जायेगी. यहां अगले सत्र से नौ गुरुकुल विद्यालय शुरू किये जायेंगे. आदिम जनजातियों को विभिन्न कंवर्जेंस वाली योजनाअों का लाभ दिया जाये. पहाड़िया, बिरहोर आदि आदम जनजातियों की आर्थिक व सामाजिक स्तर का सर्वे कराने को भी कहा गया. उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति वाले क्षेत्र में बिजली, पानी, आवास और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव तैयार किया जायें.
उनके लिए हेल्थ कैंप लगायें. कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एवं एसएचजी को विभिन्न सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाये, ताकि आजीविका के मामले में गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
उन्होंने कहा कि जेटीइपीएल ( झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना) में ग्राम स्तर पर कार्य करने की जरूरत है. परियोजना के तहत पॉल्ट्री फार्मिंग, सूकर पालन, बकरी पालन के साथ-साथ मसालों की खेती पर जोर दिया जाये. इसके लिए बाजार भी उपलब्ध करायी जाये.
विभागीय अफसरों ने बताया कि पॉल्ट्री फार्मिंग, सूकर पालन, बकरी पालन, न्यूट्रीशन गार्डनिंग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. अब तक 5500 एसएचजी बनायें गये हैं. जरेडा के माध्यम से 6000 सोलर लाइट तथा 492 पंप का वितरण किसानों व एसएचजी के बीच किया गया है. विभाग द्वारा संचालित 65 विद्यालयों को उत्क्रमित करने की योजना प्रक्रियाधीन है. नये गुरुकुल व आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 20 अनुमंडलों को चिह्नित किया गया है. बैठक में कल्याण सचिव हिमानी पांडेय सहित कई अफसर उपस्थित थे.
