रांची: राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुरमू ने कहा कि राज्य के विवि में बीएड सहित कुछ अन्य कोर्स में कई कॉलेजों द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क वसूले जा रहे हैं. इसमें एकरूपता नहीं हैं. यह दु:खद है. विवि व सरकार इसके लिए एक नीति का निर्माण शीघ्र करें. आवश्यक हो तो शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन भी किया जाये.
राज्य के अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को एरियर, पेंशन, प्रोन्नति का लाभ मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जाये. इसके लिए भी विवि आवश्यकतानुसार परिनियम अथवा नीति का प्रारुप उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पास जमा करें. इसमें कॉलेजों के वित्त रहित व वित्त सहित पदों को भी दर्शाया जाये. राज्यपाल ने विवि से बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से वेतन को जोड़ने तथा विवि को पूर्ण रूप से कैशलेस करने का निर्देश दिया. उन्होंने विवि को कैशलेस की दिशा में विभिन्न पद्धतियों को अपनाने के लिए कहा. सभी विवि को महालेखाकार कार्यालय से अंकेक्षण कार्य अप टू डेट कराने का निर्देश दिया.
राज्यपाल ने रांची विवि के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की दिशा में शीघ्र ही आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया. राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में राज्य के विवि के कुलपतियों के साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा कर रही थीं. सुबह 11 बजे से चार घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, वित्त सचिव (व्यय) सत्येंद्र सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय सिंह, कृषि सचिव सह बिरसा कृषि विवि के कुलपति डॉ नितिन कुलकर्णी, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव केके सोन, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक सुनील कुमार, एडीजी आरके मल्लिक, राज्य के विभिन्न विवि के कुलपति व अधिकारी उपस्थित थे.
राज्यपाल ने कहा कि सभी विवि अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन करायें. पुस्तकालय में वाइफाइ की सुविधा दें. वहां बिजली की समस्या न हो, इसे सुनिश्चित करें. उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने व शिक्षण संस्थानों को भयमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण तैयार कराने का निर्देश दिया. राज्यपाल ने कहा कि छात्रावासों में मेट्रान व सहायक हो तथा छात्रावासों में सुरक्षा का वातावरण हो व विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजीका सुनिश्चित करायें. विद्यार्थियों के बीमार होने पर चिकित्सा की व्यवस्था सुलभ हो, इसके लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय के निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्सकों से संपर्क स्थापित करने को कहा. नीलांबर-पीतांबर विवि का भवन निर्माण जीएलए कॉलेज कॉलेज द्वारा सुलभ भूमि पर ही कराया जाये. उन्होंने निर्माण कार्य के लिए शीघ्र ही अच्छे आर्किटेक से डीपीआर तैयार कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वहां तैनात सीआरपीएफ को अन्यत्र भूमि सुलभ करायें. राज्यपाल ने रांची विवि द्वारा पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों को कैंपस सलेक्शन द्वारा रोजगार सुलभ कराने पर प्रसन्नता व्यक्त की. साथ ही इसे वेबसाइट पर अपलोड करने कि लिए कहा.
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय सिंह ने कहा कि यह दु:खद है कि बहुत से महाविद्यालय दो-तीन वर्ष बाद पाठ्यक्रम के संबंधन के लिए प्रस्ताव भेजते हैं. 2014 का संबंधन 2017 में भेजते हैं, यह अनुचित है. विवि इस पर गंभीरता से ध्यान दे. उन्होंने यह भी कहा कि नैक से एक्रीडिएशन के बाद वे स्थायी रूप से संबद्धता के लिए भेज सकते हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है. राज्य में उच्च शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निजी विवि एवं नये महाविद्यालय खोले जा रहे हैं. छात्राओं के लिए बस की सुविधा बहाल करने, लैंग्वेज लैब की स्थापना करने, बीएड सहित रुझान वाले अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है. विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कराने की दिशा में सॉफ्ट स्किल और स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का प्रयास किया गया है.
