इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों को पकड़ा जा सकेगा. साथ ही अापराधिक घटनाओं में भी ये कैमरे महत्वपूर्ण सुराग देंगे. निगम ने इसके लिए दो कंट्रोल रूम (एक नगर निगम भवन और दूसरा ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में) बनाने की तैयारी थी.
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नगर निगम में फिर विवाद: नगर आयुक्त को लिखा पत्र मेयर ने सीसीटीवी का टेंडर रद्द करने का आदेश दिया
रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त प्रशांत कुमार को पत्र लिख कर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों व सड़कों पर लगाये जानेवाले सीसीटीवी कैमरों का टेंडर रद्द करने का आदेश दिया है. मेयर ने लिखा है कि सीसीटीवी लगाने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया अपनायी गयी थी, वह नियम संगत नहीं […]
रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त प्रशांत कुमार को पत्र लिख कर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों व सड़कों पर लगाये जानेवाले सीसीटीवी कैमरों का टेंडर रद्द करने का आदेश दिया है. मेयर ने लिखा है कि सीसीटीवी लगाने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया अपनायी गयी थी, वह नियम संगत नहीं है. इसलिए इस टेंडर को रद्द कर दिया जाना चाहिए .
रांची: राजधानी के प्रमुख चौक-चौराहों और सड़कों पर नगर निगम ने हाई डेफिनेशन क्लोज सर्किट कैमरे (सीसीटीवी) लगाने की योजना बनायी थी. उद्देश्य था कि इन कैमरों की मदद से 24 घंटे शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी.
नगर निगम द्वारा निकाले गये इस टेंडर में विज्ञापन एजेंसियों से सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था. इसके तहत ओवर हेड साइन एज व हाइमास्ट लाइट पर ये कैमरे लगाये जाने थे. सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के एवज में संबंधित विज्ञापन एजेंसी को एक निर्धारित स्थल पर विज्ञापन पट्ट लगाने का अधिकार मिलता. विज्ञापन पट्ट लगाने के एवज में इस एजेंसी को निगम के द्वारा निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता.
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