तब से कई देशों में यह दिवस को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है़ डाॅ अख्तर ने कहा कि वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त है़ं पर 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन हो चुका है़ ऐसे में इसके राज्य व जिला स्तरीय सदस्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जा सकता है़ इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना होगा़.
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रांची: मुसलिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक सह राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डाॅ शाहिद अख्तर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस राज्य के हर जिले में मनाया जाये और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार के प्रति जागृत कराया जाये़ इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, […]
रांची: मुसलिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक सह राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डाॅ शाहिद अख्तर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस राज्य के हर जिले में मनाया जाये और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार के प्रति जागृत कराया जाये़ इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के विभिन्न देशों में निवास करनेवाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1992 में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था़.
डाॅ अख्तर ने इस विषय पर कल्याण मंत्री लुईस मरांडी से भी मुलाकात कर सभी जिलों के उपायुक्तों को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के विषय पर निर्देश जारी करने का आग्रह किया है़.
सीएम की पहल का स्वागत: डॉ अख्तर ने कैबिनेट द्वारा हज हाउस के लिए 65़ 70 करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत व राज्य सरकार कैशलेस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि झारखंड प्रदेश मुसलिम राष्ट्रीय मंच कैशलेस झारखंड बनाने में पूर्ण सहयोग देगा़ इसके लिए मंच के कार्यकर्ता जागरूकता अभियान चलायेंगे़
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