रांची: स्कूली शिक्षा, साक्षरता और तकनीकी शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि तीसरी बार मेगा लोक अदालत के जरिये राज्य के पांचों विश्वविद्यालयों के 4910 मामले शनिवार को निबटाये जायेंगे. इसके जरिये शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के बीच 113.58 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जायेगी.
नेपाल हाउस मंत्रालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ यादव ने कहा कि पांचवें व छठे वेतनमान तथा वेतनमान निर्धारण से संबंधित अधिकतर मामले लोक अदालत के जरिये समाप्त हो जायेंगे. पांचवें व छठे वेतनमान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 59.23 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त दी गयी है, जिसकी वजह से विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों का निबटारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वेतनमान पुनरीक्षण संबंधित मामले में रांची विश्वविद्यालय की तरफ से 22.19 करोड़, विनोबा भावे विवि को 15.48 करोड़, कोल्हान विवि को 9.99 करोड़ व सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय को 8.42 करोड़ रुपये वितरित किये जायेंगे. प्री लिटिगेशन मामलों के निष्पादन के क्रम में बकाये राशि का भुगतान सरकार की तरफ से नहीं की गयी है.
लोक अदालत में 44 पोस्ट लिटिगेशन मामले भी निबटाये जायेंगे, जिनमें कुछ मामले चौथे वेतन पुनरीक्षण से संबंधित हैं. रांची विश्वविद्यालय में वेतन निर्धारण से संबंधित 122 मामले हैं. इन पर भी फैसला हो जायेगा. उन्होंने कहा कि 66 प्रतिशत मामलों का निबटारा राज्य सरकार की तरफ से कर दिया जायेगा. सरकार की तरफ से जस्टिस एसबी सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट आने पर अन्य मामले भी निबटा लिये जायेंगे.
कैशलेस व्यवस्था को लेकर 12 दिसंबर से चलेगा अभियान : नीरा यादव
शिक्षा मंंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि राज्य भर के कॉलेजों में कैशलेस व्यवस्था को लेकर 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देश के बाद राज्य भर के 5.25 लाख विद्यार्थियों को कैशलेस अभियान के बारे में बताया जायेगा. इन विद्यार्थियों को मानव संसाधन मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ा जायेगा. सरकार की तरफ से सभी विद्यार्थियों को 10-10 परिवारों को व्यवस्था से अवगत कराने का अनुरोध भी किया जायेगा. उन्होंने कहा है राज्य सरकार की तरफ से दो दिसंबर से ही कैशलेस अभियान की शुरुआत कर दी गयी है.
एक वर्ष तक ही छात्रावासों में रह सकते हैं पास आउट छात्र : विभागीय मंत्री ने कहा है कि सरकार के किसी भी छात्रावास में उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही कोई भी आवंटी छात्र वहां रह सकते हैं. सरकार की तरफ से सभी काॅलेजों के प्राचार्यों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गयी है. उन्होंने कहा कि एक वर्ष के बाद सभी पास आउट छात्रों को हर हाल में छात्रावास खाली करना होगा. छात्रावास खाली नहीं करने पर संबंधित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.
छात्र हित में काम करें काॅलेजों के निर्वाचित सदस्य : डॉ यादव ने कहा है कि काॅलेजों में हो रहे छात्र चुनाव के निर्वाचित सदस्य छात्र-हित में ही काम करें. उन्होंने कहा कि मेरी सलाह यह है कि सभी निर्वाचित छात्र सबसे पहले प्राचार्य तक छात्रों की बातें पहुंचाएं. ऐसा नहीं होने पर विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव के सामने भी
मामले लायें.
