नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा
उद्योगपतियों को आदिवासियों की जमीन देने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है
कानून में संशोधनों पर सरकार का अड़ियल रवैया जारी रहा, तो परिणाम भयावह होंगे
रांची : पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किये जा रहे संशोधनों से संबंधित विज्ञापनों में सरकार आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित नहीं होने की बात कर रही है. झामुमो इसकी सत्यता को न्यायालय में चुनौती देगा. उक्त बातें उन्होंने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में कही.
उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को आग में झोंकने का काम कर रही है. उद्योगपतियों को आदिवासियों की जमीन देने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है. कानून में संशोधनों पर सरकार का अड़ियल रवैया जारी रहा, तो परिणाम भयावह होंगे. श्री सोरेन ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किये जा रहे संशोधनों का भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है.
सदन में इससे संबंधित विधेयक पेश करने के तरीके ने साफ जता दिया है कि यह सब एक सोची-समझी साजिश के तहत किया जा रहा है. विधेयक में कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के लिए सरकार को असीम शक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं. संशोधन लागू होने के बाद एक ही आदेश से आदिवासियों की सभी तरह की कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकेगा. प्रस्तावित संशोधनों से कानून की आत्मा ही मर जायेगी.भूमि की प्रकृति बदलने के बाद सरकार लगान बढ़ा कर गरीब आदिवासियों पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ायेगी. उन्होंने कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों में भी आदिवासी कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं.
सरकार को इस उपयोग का दायरा बढ़ाना चाहिए था. भूमि की प्रकृति बदलने से अब वह जमीन सीएनटी-एसपीटी एक्ट से बाहर हो जायेगी. आदिवासियों को लोन दिलाने के नाम पर भी बैंक को माध्यम बना कर उनकी जमीन बंधक रखने और दूसरी जातियों को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि झामुमो राष्ट्रपति से मिल कर विरोध जतायेगा. आगे की रणनीति तैयार की जा रही है.
थाना क्षेत्र की बाध्यता हटाने पर किया जा रहा विचार : सरकार सीएनटी एक्ट में एक और संशोधन कर जमीन की खरीद-बिक्री के लिए संबंधित थाने के निवासी होने के प्रावधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है. इस पर श्री सोरेन ने कहा कि यह मेरा ही प्रस्ताव था. मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए टीएसी की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया. इस पर विचार किया जा सकता है. सदन में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए.
