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राज्य को आग में झोंकने पर उतारू सरकार : हेमंत

रांची : विपक्ष की बैठक के बाद प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी-मूलवासी शालीन हैं. अपने जल, जंगल, जमीन से संतुष्ट हैं, लेकिन अपनी रक्षा करने भी जानते है़ं आदिवासियों को आघात पहुंचाने, बरबाद करने की साजिश हुई, तो एक बार फिर उलगुलान होगा. राज्य में पूंजीपतियों के इशारे पर […]

रांची : विपक्ष की बैठक के बाद प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी-मूलवासी शालीन हैं. अपने जल, जंगल, जमीन से संतुष्ट हैं, लेकिन अपनी रक्षा करने भी जानते है़ं आदिवासियों को आघात पहुंचाने, बरबाद करने की साजिश हुई, तो एक बार फिर उलगुलान होगा. राज्य में पूंजीपतियों के इशारे पर काम हो रहा है़ सरकार राज्य को आग में झोंकने पर उतारू है़.

श्री सोरेन ने कहा कि कैबिनेट भगवान नहीं है़ विधायिका है, हमलोग हैं, फिर जनता है. सरकार हठधर्मिता छोड़े, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे. जनता का आक्रोश झेलना होगा. सरकार की साजिश है कि आदिवासी-मूलवासी अापस में उलझ जायें, लेकिन ऐसा होनेवाला नहीं है. प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि चंद ट्राइबल नेताओं के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है़ सड़क छाप ट्राइबल नेताओं से सरकार संशोधन का समर्थन करा रही है़ श्री सोरेन ने कहा कि अभी कई गुंजाइश है. सरकार को संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना है. हम आदिवासी-मूलवासी की जमीन किसी को छीनने नहीं देंगे.
हंगामे की राजनीति कर रही है सरकार : प्रदीप
झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि विपक्ष सीएनटी-एसपीटी एक्ट को रोकने का प्रयास करेगा़ सरकार को जनविरोधी फैसला नहीं लेने देंगे. झारखंड के प्रति दर्द और संवेदना रखनेवाला हर व्यक्ति सरकार के इस फैसले का विरोध करेगा. सरकार की मंशा है कि राज्य में हंगामा और हिंसा हो. सरकार हिंसा में राजनीति की रोटी सेंकना चाहती है. श्री यादव ने कहा कि कैबिनेट के फैसले भी बदले गये हैं. कैबिनेट आखिरी नहीं है़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया था, जनदबाव को देखते हुए वापस लिया.
सरकार की नीयत में खोट साफ दिख रहा: सुखदेव
विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार की नीयत मेें खोट है. कॉरपोरेट को खुश करने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है. हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि जनता के खिलाफ सरकार को फैसला लेने से रोकें. झारखंड के आदिवासी-मूलवासी की भावना के विपरित सरकार फैसला कर रही है़ इसे किसी भी कीमत पर पास नहीं होने दिया जा सकता है़ हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे़ सरकार के पास बहुमत है, तो अंहकार में निर्णय ले रही है. अंहकार में लिया गया निर्णय स्वार्थ से प्रेरित होता है़

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