रांची: आजसू विधायक विकास कुमार मुंडा ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध किया है. श्री मुंडा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का नैतिक दायित्व है कि आदिवासी-मूलवासी के खिलाफ लाये जा रहे सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का बिल आने से रोकें. अगर ऐसा नहीं किया, तो आनेवाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी. आजसू विधायक ने कहा है कि गरीब और छोटे लोग जुर्म करते हैं, तो दारोगा से लेकर चौकीदार तक उनका जीना मुहाल कर देता है.
राज्य के बड़े-बड़े रसूखदार लोगों ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर करोड़ों और अरबों की जमीन अपने नाम कर ली है. सीएनटी-एसपीटी की धज्जियां उड़ा दी हैं. सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआइटी का गठन किया. सरकार के कदम से लगा कि वह आदिवासी के हक-अधिकार को लेकर सजग है. अब सीएनटी-एसपीटी में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है, तो समझ में आ गया कि अब भी गुमराह करने की कोशिश हो रही है. विधायक ने कहा कि अगर सरकार की उद्देश्य आदिवासियों को गुमराह करने वाला नहीं है, तो एसआइटी की रिपोर्ट का खुलासा करें और दोषियों पर कार्रवाई करें.
कई वरिष्ठ नेताओं ने ली है आदिवासी जमीन
आजसू नेता ने कहा कि आदिवासी जमीन की लूट के पीछे राजनेताओं, अधिकारियों और जमीन कारोबारियों का गंठजोड़ काम कर रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने आदिवासी की जमीन ली है, हमसे बड़े हैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूं. ऐसे लोगों ने अगर आदिवासियों की जमीन ली है, तो वापस करें. ऐसे लोग उसके बाद सीएनटी एसपीटी के बारे में बात करें. आजसू विधायक ने कहा कि हमने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को पत्र लिख कर एक्ट के संशोधन का विरोध करने का आग्रह किया है. मुझे उम्मीद है कि विधायक मेरी भावना को सकारात्मक रूप से लेंगे.
