रांची : सिंगल विंडो सिस्टम में अब तक 1158 आवेदन आ चुके हैं. इसमें उद्योग लगाने से लेकर विभिन्न प्रकार के क्लीयरेंस से संबंधित आवेदन हैं. उद्योग लगाने के लिए अब तक 39 कंपनियों को जमीन दी गयी है. इन्हें रियाडा, बियाडा, एसपीयाडा और आयडा में एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक के प्लॉट अॉनलाइन ही आवंटित किये गये हैं. इन 39 कंपनियों द्वारा 1070 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा.
गौरतलब है कि आठ सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिंगल विंडो सिस्टम का उदघाटन किया था. इसके तहत सिंगल साइन अॉन की सुविधा दी गयी है. यानी एक ही आवेदन देने पर अलग-अलग विभागों से क्लीयरेंस मिल जायेगा. अभी सिंगल विंडो सिस्टम का संचालन उद्योग विभाग द्वारा नियुक्त एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा किया जा रहा है.
विभागीय सूत्रों बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम आरंभ होने के बाद 650 कंपनियों ने जमीन या प्लॉट के लिए आवेदन दिया है. 16 लोगों ने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए आवेदन दिया है. आठ लोगों ने वैट के लिए, 14 लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से एनओसी के लिए और पांच लोगों ने श्रम विभाग से क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया है. इसी तरह अलग-अलग लोगों ने सिंगल विंडो से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन दिया है. आवेदनों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
दूसरे चरण में 516 प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है
सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त अॉनलाइन आवेदनों पर चारों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में दूसरे चरण की प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत आयडा में 36, रियाडा में 199, बियाडा में 148 और एसपीयाडा में 133 प्लॉट आवंटित किये जायेंगे. सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्लॉट के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनसे डीपीआर मांगा गया है,ताकि जरूरत के अनुसार भूमि का आवंटन किया जा सके.
विभागों की 38 सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम से हैं जुड़ी
सिंगल विंडो सिस्टम से अब तक विभिन्न विभागों ने 38 सेवाओं को जोड़ा है. यानी सिंगल विंडो में अॉनलाइन आवेदन करने जिस विभाग से संबंधित मामला है, आवेदन सीधे उसी विभाग को चला जाता है. वहां से 30 दिनों में आवेदन का निस्तारण करना है. यदि कोई जानकारी मांगी गयी है, तो अॉनलाइन ही विवरणी देकर संबंधित आवेदकों से जानकारी मांगी जाती है. विभागीय सूत्रों ने बताया कि श्रम विभाग ने नौ, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने 12, उद्योग व खान विभाग ने एक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दो, वन विभाग ने एक, जल संसाधन विभाग ने पांच, नगर विकास विभाग ने दो, वाणिज्य कर विभाग ने पांच और ऊर्जा विभाग ने एक सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ दिया है. वहीं ऊर्जा विभाग की एक, कृषि विभाग की एक, उत्पाद विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग की एक-एक सेवाओं को सिंगल विंडो से जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
