पूर्व के आवेदनकर्ता को इस बार शुल्क नहीं लगेगा. उन्हें पूर्व में भरे गये आवेदन में मिले रजिस्ट्रेशन नंबर को इस बार भरना आवश्यक होगा. अॉनलाइन आवेदन में विषय के लिए विकल्प भरने की छूट दी गयी है. पूर्व के आवेदनकर्ता को भी अपना विषय विकल्प भरना होगा. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चौथी व पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नि:शक्तों को छठी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है. नि:शक्त उम्मीदवारों को भी फिर से आवेदन करना होगा. नि:शक्त उम्मीदवारों को उम्र सीमा में भी छूट दी गयी है.
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जेपीएससी: दिसंबर के अंतिम हफ्ते में पीटी की संभावना, योग्य अभ्यर्थी 28 अक्तूबर तक भर सकते हैं अॉनलाइन फॉर्म
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तिथि तय कर दी गयी है. योग्य उम्मीदवार 28 अक्तूबर तक अॉनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. अॉनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सात अक्तूबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट अॉफ डेट एक […]
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तिथि तय कर दी गयी है. योग्य उम्मीदवार 28 अक्तूबर तक अॉनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. अॉनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सात अक्तूबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.
अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट अॉफ डेट एक अगस्त 2010 तथा न्यूनतम उम्र सीमा के लिए कट अॉफ डेट एक अगस्त 2016 रखा गया है. प्रशासनिक सेवा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष व पुलिस सेवा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है.आयोग द्वारा दिसंबर 2016 के अंतिम हफ्ते में प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) लेने की संभावना है. छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में फॉर्म भरा था, उन्हें भी नये सिरे से 28 अक्तूबर तक अॉनलाइन फॉर्म भरना होगा.
आयोग के पास अब तक सात विभाग से 312 रिक्त पद सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं. परीक्षा होने तक अौर अन्य विभागों से रिक्तियां आती हैं, तो उसे भी इस परीक्षा में जोड़ दिया जायेगा. प्रशासनिक सेवा में 147 पद, वित्त व वाणिज्य सेवा में 104 पद, पुलिस सेवा में छह पद, शिक्षा सेवा में 36 पद, सूचना एवं जन संपर्क सेवा में सात पद, कृषि, पशुपालन व सहकारिता सेवा के नौ पद, बाल विकास व महिला सुरक्षा सेवा में तीन पद शामिल हैं. आयोग के पास बैकलॉग के चार रिक्त पद भी हैं, लेकिन इन रिक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है.
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