रांची: उप परिवहन आयुक्त सह सचिव मनोज कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो परिचालन को लेकर शुक्रवार को सभी ऑटो संघों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिना परमिट वाले ऑटो का परिचालन किसी भी कीमत पर नहीं किया जायेगा.
श्री मनोज कुमार ने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि जिनका परमिट नहीं है, वे अपने कागजात कार्यालय में जमा कराएं. उनकी जांच के बाद ही विभाग परमिट जारी करेगा. उन्होंने कहा कि परमिट बनाने के लिए तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया है. इसके बाद अगर बगैर परमिट वाले ऑटो पकड़े जाते हैं, तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी. उन्हें नियमत: जुर्माना देना ही होगा. इस पर ऑटो संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि परमिट रिन्युअल के नाम पर 10 हजार रुपये लिये जाते हैं. इस वजह से ऑटो चालक परमिट रिन्युअल नहीं कराना चाहते हैं. इस पर उप परिवहन आयुक्त ने कहा कि जुर्माने के लिए जाे प्रावधान है, उसे देखा जायेगा.
संघ के सदस्यों ने उठाया इंश्योरेंस का मामला :संघ के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में जो परमिट जारी किया गया है, वह 16 किमी के अंदर तक का है. संघ के सदस्यों ने इंश्योरेंस क्लेम का भी मामला उठाया. इस पर उप परिवहन आयुक्त ने कहा कि इसके लिए जल्द ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठक की जायेगी. इसका समाधान भी हो जायेगा. बैठक में दिनेश सोनी, लंकेश सिंह, जसीम अख्तर, कुमोद वर्मा, पवन, अर्जुन यादव, मंटू सिंह व सुरेंद्र यादव आदि मौजूद थे.
13 से 20 तक चलेगा सघन जांच अभियान
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने सभी ऑटो रिक्शा चालकों को पहले ही कह दिया है कि वे 25 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच अपने परमिट दुरुस्त करा लें. प्राधिकार 13 से 20 अक्तूबर तक सघन जांच अभियान चलायेगा. इस दौरान बगैर परमिट के ऑटो परिचालन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
