रांची़ आदिवासी संघर्ष माेरचा के नेता 22 सितंबर को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलेंगे. राष्ट्रपति से मिल कर सीएनटी-एसपीटी में सरकार के संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करेंगे़
आदिवासी संघर्ष मोरचा के पदाधिकारियों के साथ झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे़ राष्ट्रपति को बताया जायेगा कि झारखंड सरकार राज्य के आदिवासी-मूलवासी को सीएनटी-एसपीटी के तहत मिलनेवाले कानूनी संरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है़
सीएनटी-एसपीटी में संशोधन हुआ, तो आदिवासियों की जमीन नहीं बचेगी़ आदिवासी मोरचा के लगभग दो दर्जन नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे़ राष्ट्रपति से संशोधन अध्यादेश राज्य सरकार को वापस भेजने की गुहार लगायेंगे़ उल्लेखनीय है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झामुमो नेताओं ने भी राष्ट्रपति से गुहार लगायी थी़ झामुमो नेताओं ने आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री से भी बात कर अपना विरोध दर्ज कराया था़ झामुमो के बाद आदिवासी मोरचा के नेता राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचा कर इस संशोधन को रोकने का प्रयास कर रहे है़ं
