फ्लोराइड व आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों को लेकर चिंता, केंद्र देगा झारखंड को मदद

रांची: राज्य में फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने में केंद्र सरकार मदद करेगी. राज्य सरकार इसके लिए डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजेगी. यह निर्णय मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर की बैठक में लिया गया.

मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में राज्य में स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री श्री दास ने बताया कि झारखंड ने दिसंबर 2018 तक पूरे राज्य का खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए पंचायत सचिवालय के माध्यम से काम किया जायेगा. लाभुकों की पहचान कर उनके खाते में सीधे राशि जमा की जायेगी.

जिन गांव में पूरी तरह शौचालय बन जायेंगे, वहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही सड़क आदि के निर्माण में भी वैसे गांवों को प्राथमिकता मिलेगी. गांव-गांव में प्रतिस्पर्द्धा करायी जायेगी. जो गांव अच्छा करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसे आंदोलन का रूप दिया जायेगा. जन भागीदारी से ही इसमें सफलता पायी जा सकती है. स्वयं सहायता समूह को भी इससे जोड़ा जायेगा. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बीडीओ को प्रशिक्षण दिया जायेगा. वे अपने क्षेत्र में मुखिया और पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करेंगे. दो अक्तूबर से पूरे राज्य में ग्राम सभा की बैठक होगी. पूरे अक्तूबर माह ग्राम सभा कराने का अभियान चलाया जायेगा. इसमें मुख्यमंत्री भी गांव जाकर ग्राम सभा में भाग लेंगे. इनके अलावा मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव व अन्य पदाधिकारी भी विभिन्न ग्राम सभा की बैठक में शामिल होंगे और उनकी मदद करेंगे.